सांगली : प्रतिनिधी
घरखर्चाची सोय करण्यासाठी जन्मदात्या मातेनेच आपल्या दोन पोटच्या मुलांची अवघ्या ४० हजार रुपयांत विक्री केल्याचा खळबळजनक प्रकार मिरजेत उघडकीस आला आहे. या धक्कादायक व्यवहारात महापालिकेच्या प्रसूती विभागातील एका महिला कर्मचाऱ्यासह मध्यस्थांचा समावेश असून, तिसऱ्या मुलीच्या विक्रीचा प्रयत्न सुरू असतानाच ‘चाईल्ड लाईन’ आणि बालकल्याण समितीच्या सतर्कतेमुळे या रॅकेटचा पर्दाफाश झाला.
याप्रकरणी सांगली महापालिकेच्या प्रसूती विभागातील महिला शिपाई सुरेखा चंद्रकांत लोंढे (रा. कोल्हापूर चाळ, मिरज), खरेदीदार संजय दिलीप गोसावी (रा. माधवनगर) आणि मध्यस्थ उमाजी गणेश लोंढे, दशरथ तुकाराम लोंढे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी रोहिणी वाघमारे यांनी यासंदर्भात फिर्याद दिली आहे.
व्यसनी पती आणि गरिबीचा फायदा
मिरजेतील सुभाषनगर परिसरात राहणारी संबंधित महिला कचरा वेचक असून ती अनाथ आहे. तिचा विवाह रोहित नावाच्या तरुणाशी झाला होता. मात्र, पती व्यसनी असल्याने तो तिला सतत मारहाण करत असे. तीन मुलांच्या संगोपनाचा प्रश्न गंभीर झाल्याने तिने टोकाचे पाऊल उचलले. महापालिकेच्या रुग्णालयात प्रसूती दरम्यान तिची ओळख तिथल्या कर्मचाऱ्यांशी झाली होती, ज्याचा फायदा संशयित आरोपींनी घेतला.
असा झाला व्यवहार
• पहिले मूल: २०२४ मध्ये एका मुलाची कर्नाटकात बेकायदेशीररीत्या विक्री करण्यात आली. यासाठी आईला २० हजार रुपये देण्यात आले.
• दुसरे मूल: त्यानंतर दुसऱ्या मुलाची विक्री सांगलीतील माधवनगर येथील संजय गोसावी याला करण्यात आली. या व्यवहारातही आईला २० हजार रुपये मिळाले.
• तिसरा प्रयत्न: दोन मुलांच्या विक्रीतून पैसे मिळाल्याने, तिसऱ्या मुलीच्या बदल्यातही पैसे मिळतील या आशेने ही महिला बालकल्याण समितीकडे पोहोचली. मात्र, तिच्या बोलण्यातील विसंगतीमुळे समिती सदस्यांना संशय आला.
अन् रॅकेट उघड झाले…
बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा निवेदिता ढाकणे व सदस्यांनी तातडीने ‘चाईल्ड लाईन’ला सखोल चौकशीचे आदेश दिले. संस्थेच्या प्रतिनिधींनी तपास केला असता मुलांच्या विक्रीचे हे भीषण वास्तव समोर आले. समितीच्या आदेशानुसार तातडीने मिरज शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सध्या तिसऱ्या मुलीला मिरजेतील अनाथालयात सुरक्षित ठेवण्यात आले आहे.
दत्तक प्रक्रिया केवळ ‘कारा’मार्फतच
कायद्यानुसार मुलांची दत्तक प्रक्रिया केवळ केंद्र
सरकारच्या ‘कारा’ (CARA) या एजन्सीद्वारेच होणे बंधनकारक आहे. अशा प्रकारे पैशांची देवाणघेवाण करून मुले घेणे किंवा विकणे हा बाल न्याय (संरक्षण आणि काळजी) अधिनियम २०१५ नुसार गंभीर गुन्हा आहे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
