भिवंडी प्रतिनिधी
भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका महापौरपदाच्या निवडणुकीत अनपेक्षित राजकीय समीकरणे जुळून आली आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील धर्मनिरपेक्ष आघाडीने सत्ता खेचत भाजपला मोठा धक्का दिला. बंडखोर ठरलेले नारायण चौधरी यांनी निर्णायक आघाडी घेत महापौरपदाची निवड जिंकली. बहुमत अस्पष्ट असलेल्या महापालिकेत गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेली अंकगणिताची चुरस अखेर काँग्रेसच्या बाजूने फिरली.
महापौर व उपमहापौर पदासाठी सोमवारी झालेल्या निवडणुकीत सुरुवातीपासूनच नाट्यमय घडामोडी घडल्या. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या टप्प्यात कोणार्क विकास आघाडीचे उमेदवार विलास पाटील यांना वाहतूक कोंडीमुळे उशीर झाल्याने त्यांच्या समर्थकांनी मुदतवाढ मागितली; मात्र पीठासीन अधिकाऱ्यांनी ती फेटाळली. त्यानंतर दहा उमेदवारांपैकी सात जणांनी माघार घेतली आणि अखेर नारायण चौधरी, स्नेहा पाटील व विलास पाटील यांच्यात थेट लढत रंगली.
मतदानाचे गणित चौधरींच्या बाजूने
मतमोजणीत चौधरी यांना ४८ मते मिळाली. काँग्रेसची ३०, भाजपमधील फुटीरांची ६ आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट)ची १२ अशी त्यांना मिळालेली साथ निर्णायक ठरली. कोणार्क विकास आघाडीचे विलास पाटील यांना २५, तर भाजपच्या स्नेहा पाटील यांना १६ मते मिळाली. काँग्रेससमर्थित आघाडीचा ‘क्रॉसव्होटिंग’चा डाव यशस्वी ठरल्याचे स्पष्ट झाले.
व्हीप मोडल्याने भाजप अडचणीत
महापौर निवडणुकीत भाजपचे गटनेते संतोष शेट्टी यांनी स्नेहा मेहुल पाटील यांच्या बाजूने मतदानाचा व्हीप बजावला होता; तर काँग्रेसने चौधरींना पाठिंबा देत नगरसेवकांना आदेश दिले होते. प्रत्यक्ष मतदानात भाजपच्या काही नगरसेवकांनी व्हीप मोडल्याने पक्षांतर्गत कारवाईची शक्यता व्यक्त होत आहे. मतदानाची संपूर्ण प्रक्रिया व्हिडिओचित्रित करण्यात आली असून निकालानंतर भाजपमध्ये खळबळ उडाली आहे.
राजकीय स्थलांतराचा प्रभाव
महापौर निवडणुकीआधी नारायण चौधरी यांनी समर्थकांसह काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सेक्युलर फ्रंटमध्ये प्रवेश केला होता. उपमहापौरपदासाठी काँग्रेसचे तारिक मोमिन यांची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली होती. परिणामी महापालिकेतील सत्तासमीकरणे एका दिवसात बदलली आणि भाजपची अधिकृत उमेदवारी बाजूला पडली.
भिवंडीच्या स्थानिक राजकारणात या निकालाने मोठा कलाटणीबिंदू निर्माण केला असून आगामी महापालिका राजकारणात नव्या आघाड्या दृढ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. भाजप फुटीरांवर होणारी संभाव्य कारवाई आणि नव्या सत्तेची स्थिरता याकडे आता लक्ष लागले आहे.
