मुंबई प्रतिनिधी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या २८ जानेवारी रोजी बारामती येथे झालेल्या दुर्दैवी विमान अपघातानंतर राज्य सरकारने सरकारी हवाई वाहनांच्या सुरक्षिततेबाबत तातडीची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या मालकीच्या विमानं आणि हेलिकॉप्टर्सच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी स्वतंत्र निधी मंजूर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, त्यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) आज जारी करण्यात आला आहे.
या अपघातानंतर सरकारी हवाई वाहनांची तांत्रिक स्थिती, नियमित देखभाल, तसेच अत्यावश्यक दुरुस्ती कामांचा आढावा घेण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली होती. त्यानुसार वित्त विभागाच्या व्यय अग्रक्रम समितीने तातडीच्या खर्चास मान्यता देत एकूण ६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागणीला हिरवा कंदील दिला आहे.
डिसेंबर २०२५ च्या पुरवणी मागण्यांतून निधी
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारी हवाई वाहनांशी संबंधित खर्चासाठी डिसेंबर २०२५ च्या पुरवणी मागण्यांद्वारे निधीची मागणी करण्यात आली होती. या मागण्यांचा विचार करून वित्त विभागाच्या व्यय अग्रक्रम समितीने प्रत्येकी ३ कोटी रुपयांच्या दोन स्वतंत्र पुरवणी मागण्यांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे एकूण ६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे.
हा निधी मुख्यतः लहान बांधकामे तसेच यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उद्दिष्टांतर्गत खर्च करण्यात येणार आहे. यामध्ये हवाई वाहनांच्या दुरुस्तीची कामे, तांत्रिक सुधारणा, आवश्यक उपकरणांची खरेदी तसेच तातडीच्या स्वरूपातील देखभाल खर्चाचा समावेश आहे.
जीआरमध्ये काय नमूद?
राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की,
“शासनाच्या मालकीच्या हवाई वाहनांच्या तातडीच्या व महत्त्वाच्या कामांसाठी लागणारा संभाव्य खर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक ए-४, लेखाशीर्ष २०७० ०१५६ (अनिवार्य) अंतर्गत ‘२७-लहान बांधकामे’ आणि ‘५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री’ या उद्दिष्टांसाठी अनुक्रमे ३ कोटी रुपये इतक्या दोन पुरवणी मागण्यांस, एकूण ६ कोटी रुपयांच्या खर्चास वित्त विभागाच्या व्यय अग्रक्रम समितीने मान्यता दिली आहे.
तसेच हा निधी डिसेंबर २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात विधीमंडळाने अधिकृतपणे मंजूर केला असून, बीम्स (BIMS) प्रणालीद्वारे निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शविल्याचेही जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
सुरक्षिततेवर वाढता भर
अजित पवार यांच्या अपघातानंतर राज्य सरकारच्या हवाई वाहतूक व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मुख्यमंत्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभाग यांच्याकडून हवाई वाहनांच्या देखभालीबाबत अधिक काटेकोर धोरण आखले जात असल्याचे संकेत मिळत आहेत. आगामी काळात नियमित तांत्रिक तपासणी, देखभाल प्रक्रियेत सुधारणा आणि सुरक्षा निकष अधिक कठोर करण्यावर शासनाचा भर राहणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
