मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुती सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा विकास गोगावले अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यानंतर पोलिसांसमोर शरण आला. अटकपूर्व जामिनाच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलिस यंत्रणेला जाब विचारताच अवघ्या २४ तासांत हा नाट्यमय पलटवार घडला.
न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने गुरुवारी सुनावणीदरम्यान, “मंत्र्यांची मुले गुन्हे करून मोकाट फिरतात, तरी पोलिसांना सापडत नाहीत? आणि मंत्री मात्र निर्धास्तपणे मंत्रिमंडळात बसतात?” असा संतप्त सवाल उपस्थित करत राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. न्यायालयाने विकास गोगावलेंना शुक्रवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत पोलिसांसमोर शरण येण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते.
या आदेशानंतर विकास गोगावलेने शुक्रवारी सकाळी महाड पोलिस ठाण्यात आत्मसमर्पण केले. विशेष म्हणजे, तो पोलिस ठाण्याच्या मागील प्रवेशद्वारातून हजर झाल्याची चर्चा आहे. यानंतर महाड राडा प्रकरणातील सर्व फरार आरोपी शरण आल्याची माहिती महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला दिली. परिणामी, विकास गोगावलेने दाखल केलेली अटकपूर्व जामिनाची याचिका मागे घेण्यात आली.
पोलिसांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात
महाड नगरपरिषद निवडणुकीदरम्यान शिंदे गट आणि अजित पवार गटात झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी विकास गोगावले, त्याचा पुतण्या महेश गोगावले तसेच अजित पवार गटाचे नेते श्रीयांश जगताप यांच्यासह अन्य काहींविरोधात गुन्हे दाखल आहेत. सत्र न्यायालयाने २३ डिसेंबर २०२५ रोजी विकास व महेश यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळूनही महिनाभर पोलिसांना त्यांना अटक करता न आल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
“आरोपी नोटरीसमोर प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी करू शकतो, मंत्र्यांच्या संपर्कात आहे, तरी पोलिसांना सापडत नाही-हे कसे?” असा थेट सवाल करत न्यायालयाने पोलिसांचा कल आरोपींना वाचवण्याकडे आहे का, असा संशय व्यक्त केला.
‘दबाव तुमच्यावर असेल, माझ्यावर नाही’
राज्य सरकारकडून सारवासारव सुरू असतानाच न्यायमूर्ती जामदार यांनी, “दबाव तुमच्यावर असेल, माझ्यावर नाही. मी माझे आदेश देणार,” अशा स्पष्ट शब्दांत सरकारला फटकारले. अखेर न्यायालयाच्या आदेशानंतर मंत्री भरत गोगावले यांनी मुलाशी संपर्क साधल्याचे सांगण्यात आले आणि त्यानंतर विकास गोगावले शरण आल्याचे चित्र स्पष्ट झाले.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी समान आहे की सत्ताधाऱ्यांसाठी वेगळी, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
