मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या महापौरपदांसाठी आरक्षणाची बहुप्रतिक्षित सोडत अखेर जाहीर झाली असून, राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी हे आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. या सोडतीत महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जागा राखीव ठेवण्यात आल्याने अनेक शहरांमध्ये यंदा ‘लाडक्या बहिणी’ महापौरपदावर विराजमान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांचा सहभाग आणि नेतृत्व अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने ही सोडत महत्त्वाची मानली जात आहे.
आरक्षणाच्या या प्रक्रियेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) तसेच सर्वसाधारण प्रवर्ग यांचा समतोल साधण्यात आला आहे. अनुसूचित जमातींसाठी केवळ एकच महापालिका राखीव ठेवण्यात आली असून, ती कल्याण-डोंबिवली महापालिकेसाठी आहे. अनुसूचित जातींसाठी एकूण तीन जागा राखीव असून, त्यात ठाणे, जालना आणि लातूर यांचा समावेश आहे. जालना आणि लातूर या ठिकाणी अनुसूचित जाती महिला उमेदवारांसाठी महापौरपद राखीव ठेवण्यात आले आहे.
इतर मागासवर्गीय गटासाठी एकूण आठ महापालिका आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. पनवेल, इचलकरंजी, चंद्रपूर, जळगाव, अकोला, अहिल्यानगर, उल्हासनगर आणि कोल्हापूर या महापालिकांचा त्यात समावेश आहे. यापैकी जळगाव, चंद्रपूर, अहिल्यानगर आणि अकोला या चार महापालिकांमध्ये ओबीसी महिला उमेदवारांना संधी मिळणार आहे. उर्वरित १७ महापालिकांमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, धुळे, मालेगाव आणि नांदेड-वाघाळा यांसारख्या महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये सर्वसाधारण महिला उमेदवारांसाठी महापौरपद राखीव ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या शहरांच्या राजकारणात महिला नेतृत्व केंद्रस्थानी येण्याची दाट शक्यता आहे.
आरक्षणाचे सविस्तर वाटप पुढीलप्रमाणे आहे :
१) बृहन्मुंबई – सर्वसाधारण महिला,
२) ठाणे – अनुसूचित जाती,
३) कल्याण-डोंबिवली – अनुसूचित जमाती (पुरुष),
४) नवी मुंबई – सर्वसाधारण महिला,
५) वसई-विरार – सर्वसाधारण महिला/पुरुष,
६) भिवंडी-निजामपूर – सर्वसाधारण महिला/पुरुष,
७) मीरा-भाईंदर – सर्वसाधारण महिला,
८) उल्हासनगर – ओबीसी महिला/पुरुष,
९) पुणे – सर्वसाधारण महिला,
१०) पिंपरी-चिंचवड – सर्वसाधारण महिला/पुरुष,
११) नागपूर – सर्वसाधारण महिला,
१२) अहिल्यानगर – ओबीसी महिला,
१३) नाशिक – सर्वसाधारण महिला,
१४) छत्रपती संभाजीनगर – सर्वसाधारण महिला/पुरुष,
१५) अकोला – ओबीसी महिला,
१६) अमरावती – सर्वसाधारण महिला/पुरुष,
१७) लातूर – अनुसूचित जाती महिला,
१८) नांदेड-वाघाळा – सर्वसाधारण महिला,
१९) चंद्रपूर – ओबीसी महिला,
२०) धुळे – सर्वसाधारण महिला,
२१) जळगाव – ओबीसी महिला,
२२) मालेगाव – सर्वसाधारण महिला,
२३) कोल्हापूर – ओबीसी महिला/पुरुष,
२४) सांगली–मिरज–कुपवाड – सर्वसाधारण,
२५) सोलापूर – सर्वसाधारण महिला/पुरुष,
२६) इचलकरंजी – ओबीसी महिला/पुरुष,
२७) जालना – अनुसूचित जाती महिला,
२८) पनवेल – ओबीसी महिला/पुरुष,
२९) परभणी – सर्वसाधारण महिला/पुरुष.
या आरक्षण सोडतीमुळे महापालिकांच्या प्रशासनात सामाजिक व लैंगिक वैविध्य वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळाल्याने स्थानिक पातळीवर विकासाच्या प्रश्नांकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिले जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. मात्र, आरक्षणाच्या बदलत्या गणितामुळे राजकीय पक्षांसमोर योग्य उमेदवार शोधण्याचे नवे आव्हान उभे राहिले असून, येत्या काळात महापालिका राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
