मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) महापौरपदासाठी अखेर आरक्षणाची सोडत जाहीर झाली असून, यंदा हे प्रतिष्ठेचे पद महिला खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठी आज झालेल्या आरक्षण सोडतीत हा निर्णय स्पष्ट झाला. त्यामुळे पुढील कार्यकाळात मुंबई महापालिकेच्या कारभाराची सूत्रे खुल्या प्रवर्गातील महिला नगरसेविकेच्या हाती जाणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या या सोडत प्रक्रियेला नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची उपस्थिती लाभली. पारदर्शक पद्धतीने पार पडलेल्या या प्रक्रियेत मुंबईसह राज्यातील प्रमुख महानगरपालिकांसाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले.
राजकीय समीकरणांना वेग
मुंबई महापालिकेचे महापौरपद केवळ प्रशासकीयच नव्हे, तर राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या महापौरपदावर कोण विराजमान होणार, याकडे सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. महिला खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे आता पक्षांतर्गत हालचालींना वेग आला असून, संभाव्य महिला उमेदवारांची नावे चर्चेत येऊ लागली आहेत.
महिला नेतृत्वाला संधी
महापौरपदासाठी महिला खुल्या प्रवर्गाला आरक्षण देण्यात आल्याने महिला नेतृत्वाला एक महत्त्वाची संधी मिळणार आहे. महापालिकेच्या इतिहासात अनेक महिला महापौरांनी आपली छाप उमटवली असली, तरी खुल्या प्रवर्गातील महिलेसाठी हे पद राखीव ठरणे, हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात आहे.
पुढील टप्प्याकडे लक्ष
आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आता महापालिकेतील संख्याबळ, युती-आघाडीची गणिते आणि पक्षश्रेष्ठींचे निर्णय या साऱ्यावर मुंबईचा पुढील महापौर कोण होणार, हे अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत राजकीय घडामोडी वेग घेण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
मुंबईच्या कारभाराचा चेहरा ठरवणाऱ्या या पदावर कोणती महिला नगरसेविका विराजमान होते, याकडे मुंबईकरांसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
