मुंबई प्रतिनिधी
अपंग व्यक्तींसाठी जारी करण्यात येणाऱ्या वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्रांमध्ये (यूडीआयडी) मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार सुरू असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर राज्य शासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. बनावट किंवा चुकीच्या वैद्यकीय अहवालांच्या आधारे युडीआयडी कार्ड मिळवणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे. यामुळे खऱ्या दिव्यांगांवर होणारा अन्याय थांबवण्यासाठी यापुढे युडीआयडी कार्ड देण्यापूर्वी वैद्यकीय अहवालांची सक्तीने पडताळणी केली जाणार आहे.
राज्यात काही व्यक्तींनी ‘अली यावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पीच अँड हिअरिंग डिसॅबिलिटीज’ (एवायजेएनआयएचएच) येथे प्रत्यक्ष तपासणी न करता तयार करण्यात आलेले बनावट अहवाल सादर करून शासनाच्या विविध सवलती आणि लाभ मिळविल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंधित संस्थेच्या अधिकृत तपासणीवर आधारित नसलेले सर्व श्रवण व भाषण तपासणी अहवाल संशयास्पद मानले जाणार आहेत.
यापुढे यूडीआयडी कार्ड या संस्थेमार्फत जारी केल्याचे दर्शविण्यात येणारे सर्व श्रवण व भाषण तपासणी अहवाल पडताळणीसाठी संस्थेच्या अधिकृत ayjnihh-mum@nic.in या ई-मेल पत्त्यावर पाठवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासंदर्भात एवायजेएनआयएचएचने प्रसिद्धीपत्रक काढून सर्व संबंधित कार्यालयांना तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
यूडीआयडी प्रमाणपत्र हे राष्ट्रीय स्तरावर मान्य असलेले अधिकृत ओळखपत्र असून, त्याशिवाय विकलांगत्वाचा दावा ग्राह्य धरला जात नाही. विकलांग कोट्यातून शासकीय नोकरीसाठी किमान ४० टक्के विकलांगत्व आवश्यक असून, प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीस यूडीआयडी क्रमांक दिला जातो. हा क्रमांक देशभरात वैध असतो.
दरम्यान, दिव्यांग कल्याण विभागाच्या चौकशीत धक्कादायक बाब समोर आली असून, एकही टक्का विकलांगत्व नसलेल्या व्यक्तींनी बनावट युडीआयडी प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकऱ्या मिळवल्याचे निष्पन्न झाले आहे. दृष्टी, कर्णबधिर, मानसिक आणि एकाधिक विकलांग अशा चार प्रवर्गांमध्ये सर्वाधिक बनावट प्रमाणपत्रे आढळून आली असून, त्यामध्ये शिक्षकांचा वाटा मोठा असल्याचेही उघड झाले आहे.
१९९६ पासून अपंगांसाठी ३ टक्के आरक्षण लागू झाल्यानंतर बोगस प्रमाणपत्रांचे प्रकार सुरू झाले. मात्र २०२६ मध्ये आरक्षण ४ टक्क्यांपर्यंत वाढल्यानंतर आणि आरक्षणाचे क्षेत्र विस्तारल्यानंतर या गैरप्रकारांनी मोठे प्रमाण घेतले. आतापर्यंत अशा प्रकरणांमध्ये १७५ जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
“चुकीचे किंवा बनावट दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र घेणे अथवा देणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. अशा प्रकरणांमध्ये दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदींनुसार संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल,” असा स्पष्ट इशारा सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे.
