नाशिक प्रतिनिधी
नाशिकमधील तपोवन परिसरातील प्रस्तावित वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या वादाला आता निर्णायक वळण मिळाले असून राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) नाशिक जिल्हा प्रशासनाला कडक शब्दांत फटकारले आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय आणि आवश्यक परवाने मिळाल्याशिवाय नाशिक जिल्ह्यात एकही झाड तोडू नये, असे स्पष्ट आदेश हरित लवादाने दिले आहेत. हा आदेश अंतरिम स्वरूपाचा असून पुढील सुनावणीपर्यंत वृक्षतोडीवर स्थगिती राहणार आहे.
समृद्धी महामार्ग तसेच तपोवन परिसरातील विविध विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी पर्यावरणप्रेमींनी हरित लवादाकडे केल्या होत्या. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना लवादाने कायदेशीर प्रक्रिया, पर्यावरणीय परवाने आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी न झाल्याबाबत प्रशासनाकडे स्पष्टीकरण मागितले असून तोपर्यंत कोणतीही वृक्षतोड करू नये, असे निर्देश दिले आहेत.
तपोवन परिसरात २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी साधू-महंतांच्या निवासासाठी सुमारे ११५० एकरांवर ‘साधूग्राम’ उभारण्याची योजना आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे १८०० झाडांची तोड प्रस्तावित असल्याने शहरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी संस्था तसेच काही सेलिब्रिटींनीही या वृक्षतोडीविरोधात आवाज उठवला आहे.
दरम्यान, शहरात वृक्षतोडीवर टीका होत असतानाच राज्य सरकारकडून वृक्षलागवडीची मोहिम राबवली जात असल्याचे चित्र आहे. या मोहिमेअंतर्गत राजमुद्री येथून आणलेली झाडे टप्प्याटप्प्याने नाशिकमध्ये दाखल होत असून पहिला ट्रक शहरात पोहोचला आहे. मात्र, दुसरीकडे २०० वर्षे जुना वटवृक्ष तोडण्यात आल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला असून विकासाच्या नावाखाली होत असलेल्या वृक्षकत्तलीवर त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
या संदर्भात बोलताना वकील श्रीराम पिंगळे यांनी सांगितले की, “तपोवनातील झाडे तोडण्याआधी संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया राबवली गेली पाहिजे. ती न करता थेट वृक्षतोड करण्यात येत आहे. एकदा झाडे तोडल्यानंतर त्यांचे पुनर्रोपण प्रभावीपणे होत नाही, असा अनुभव आहे. यापूर्वी कुंभमेळ्यासाठी उभारलेल्या एक्झिबिशन सेंटरचाही फारसा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या अशा विकासकामांना आमचा ठाम विरोध आहे.”
हरित लवादाच्या या आदेशामुळे नाशिकमधील सर्वच प्रस्तावित वृक्षतोडींच्या प्रक्रियेकडे प्रशासनाला नव्याने पाहावे लागणार असून पर्यावरणीय नियमांचे पालन न केल्यास कायदेशीर अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
