मुंबई प्रतिनिधी
घर भाड्याने देणे आणि घेणे या प्रक्रियेत दीर्घकाळापासून असलेली अराजकता, वाद आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून देशभरात नवे भाडेकरार नियम लागू झाले असून, यामुळे घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनाही स्पष्ट नियमांच्या चौकटीत राहावे लागणार आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
नव्या नियमांनुसार घर भाड्याने घेतल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत भाडेकराराची अधिकृत नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुदतीत नोंदणी न केल्यास संबंधितांवर ५,००० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. तसेच लेखी आणि नोंदणीकृत कराराशिवाय राहणाऱ्या भाडेकरूला कोणतेही कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
डिपॉझिट आणि भाडेवाढीवर मर्यादा
घरमालकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी सुरक्षा ठेवीला (डिपॉझिट) चाप बसवण्यात आला आहे.
निवासी घरांसाठी जास्तीत जास्त दोन महिन्यांचे भाडे इतकीच सुरक्षा ठेव घेता येणार असून, व्यावसायिक जागांसाठी ही मर्यादा सहा महिन्यांच्या भाड्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे.
याशिवाय, कराराच्या कालावधीत अचानक भाडेवाढ करता येणार नाही. भाडेवाढ करायची असल्यास करार संपण्यापूर्वी पूर्वसूचना देणे बंधनकारक असेल.
वाद मिटवण्यासाठी भाडे न्यायालय
घरमालक–भाडेकरू वाद वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी भाडे न्यायालय आणि लवाद व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. कोणतीही तक्रार ६० दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे वादांच्या निपटाऱ्याला गती मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.
घरमालकांनाही दिलासा
हा कायदा केवळ भाडेकरूंच्या बाजूने नसून, घरमालकांनाही दिलासा देणारा ठरतो.
भाड्याच्या उत्पन्नावरील टीडीएसची मर्यादा २.४ लाखांवरून थेट ६ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
तसेच भाडेकरूने सलग तीन महिने भाडे न दिल्यास, घरमालक थेट लवादाकडे दाद मागू शकतो.
घराची दुरुस्ती, तसेच ऊर्जा बचतीसाठी सुधारणा केल्यास कर सवलतीची तरतूदही करण्यात आली आहे.
ऑनलाइन नोंदणीची सोय
भाडेकरार नोंदणीसाठी आता कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज राहणार नाही. राज्याच्या मालमत्ता नोंदणी पोर्टलवरून ई-नोंदणी करता येणार असून, आधार कार्ड, ओळखपत्र आणि ई-स्वाक्षरीच्या माध्यमातून घरबसल्या भाडेकरार करता येईल.
एकूणच, नव्या भाडेकरार नियमांमुळे घरमालक–भाडेकरू संबंधांना कायदेशीर चौकट मिळणार असून, पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास दंड आणि कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, याची जाणीव दोघांनीही ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे.
