मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई शहरातील वाढती लोकसंख्या, विस्तारत जाणारे नागरी क्षेत्र आणि त्यानुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेवरील ताण लक्षात घेता राज्य सरकारने मुंबई पोलिसांसाठी चार नव्या पोलीस ठाण्यांच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. यासोबतच पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षमता वाढीसाठी विभाग व झोन रचनेतही महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गृह विभागाने याबाबत गुरुवारी शासन निर्णय (जीआर) जारी केला.
पोलिस दल अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि नागरिकांना जलद व प्रभावी सेवा देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी ऑक्टोबर महिन्यात नवीन पोलीस ठाणी, झोन व विभाग निर्मितीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला होता. त्यास आता अंतिम मान्यता मिळाली आहे.
‘या’ ठिकाणी उभारली जाणार नवी पोलीस ठाणी
शासन निर्णयानुसार, मुंबईतील महाराष्ट्र नगर, गोळीबार नगर, मढ-मार्वे आणि असल्फा या चार ठिकाणी नवी पोलीस ठाणी स्थापन केली जाणार आहेत. सध्या सायबर व कोस्टल पोलीस ठाणी वगळता शहरात एकूण ९१ पोलीस ठाणी कार्यरत आहेत. नव्या चार ठाण्यांच्या भरामुळे ही संख्या ९५ वर जाणार आहे.
यामध्ये भांडुप आणि पार्कसाईट पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून महाराष्ट्र नगर पोलीस ठाणे स्थापन केले जाईल. विद्यमान वाकोला आणि निर्मल नगर पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून गोळीबार नगर पोलीस ठाणे तयार होईल. तसेच मालवणी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून मढ-मार्वे पोलीस ठाणे, तर घाटकोपर आणि साकीनाका पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून असल्फा पोलीस ठाणे अस्तित्वात येईल.
झोन पुनर्रचना, एसीपी पदांची भर
पोलीस प्रशासन अधिक सुटसुटीत करण्यासाठी सध्याच्या १३ झोनची पुनर्रचना करण्यात येणार असून, त्यातून दोन नवीन झोन निर्माण केले जाणार आहेत. यासोबतच तीन सहाय्यक पोलीस आयुक्त (एसीपी) पदांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.
१,४४८ नवीन पदे; १२४ कोटींचा खर्च
या चार नव्या पोलीस ठाण्यांच्या स्थापनेसाठी एकूण १,४४८ नवीन पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यासाठी १२४.१३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, पुढील काळात नियमित खर्चासाठी ७.३९ कोटी रुपयांची कायमस्वरूपी तरतूद करण्यात आली आहे.
शहराच्या वाढत्या गरजांनुसार पोलीस यंत्रणा अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. नव्या पोलीस ठाण्यांमुळे नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण जलद होईल, तसेच गुन्हेगारी नियंत्रणातही मदत होईल, असा विश्वास गृह विभागाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
