नाशिक प्रतिनिधी
शासकीय कोट्यातील सदनिका गैरव्यवहारप्रकरणी राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सुनावलेली दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. प्रथम वर्ग न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत दाखल करण्यात आलेली अपील फेटाळून लावत जिल्हा सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी हा निकाल दिला. त्यामुळे कोकाटे यांच्या अडचणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव असलेल्या सदनिकांच्या वाटपात बनावट कागदपत्रांचा वापर करून गैरव्यवहार केल्याचा आरोप माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे यांच्यावर आहे. या प्रकरणात प्रथम वर्ग न्यायालयाने दोघांनाही प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. हा निकाल जिल्हा सत्र न्यायालयानेही कायम ठेवल्याने कोकाटे यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून माणिकराव कोकाटे विविध कारणांमुळे चर्चेत आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान मोबाईलवर पत्त्याचा खेळ खेळत असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यांनी खुलासा केला होता. त्यानंतर त्यांच्याकडील कृषिमंत्रीपदाचा कार्यभार काढून घेण्यात येऊन क्रीडामंत्रीपद देण्यात आले. अशा पार्श्वभूमीवर सदनिका घोटाळ्यातील शिक्षा कायम राहिल्याने विरोधकांकडून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
सुमारे ३० वर्षांपूर्वी नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर परिसरातील ‘निर्माण व्ह्यू’ अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव असलेल्या सदनिका माणिकराव कोकाटे, त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे तसेच पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने यांनी मिळवल्या होत्या. या वाटपात नियमबाह्य पद्धतीने लाभ घेतल्याचा आरोप झाल्यानंतर तत्कालीन राज्यमंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून चौकशी करण्यात आली.
या प्रकरणात दोष सिद्ध झाल्यानंतर न्यायालयाने कोकाटे बंधूंना दोन वर्षांचा कारावास आणि प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. जिल्हा सत्र न्यायालयानेही तोच निकाल कायम ठेवल्याने क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यापुढील राजकीय व कायदेशीर आव्हाने अधिक तीव्र झाली आहेत.
