मुंबई प्रतिनिधी
वांद्रे येथील शासकीय कर्मचारी वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करून दिली असली, तरी आमच्या मालकी हक्काच्या घरांचा निर्णय प्रलंबित असताना कोणतेही बांधकाम होऊ देणार नाही, असा ठाम इशारा वसाहतीतील रहिवाशांनी दिला आहे. भूखंडाचा अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या बांधकामासाठी एकही वीट रचू देणार नाही, असा निर्धार रहिवाशांनी जाहीर केला.
शासकीय वसाहतीच्या पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत शासकीय कर्मचाऱ्यांना माफक दरात मालकी हक्काची घरे मिळावीत, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या मागणीसाठी वारंवार आंदोलने करूनही शासनाकडून ठोस निर्णय झालेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. याच पार्श्वभूमीवर वसाहतीतील महिलांची जाहीर सभा १२ डिसेंबर रोजी घेण्यात आली. या सभेत भूखंड वाटपाचा निर्णय जाहीर होईपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या बांधकामाला विरोध करण्याचा इशारा देण्यात आला.
शासकीय कर्मचारी वसाहत रहिवासी संघटनेचे अध्यक्ष राजेश जाधव यांनी सांगितले की, मालकी हक्काच्या घरांसाठी सरकारी कर्मचारी गेली १९ वर्षे संघर्ष करीत आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून प्रस्ताव सादर केल्यास शासन सकारात्मक विचार करेल, असे आश्वासन विधानमंडळात देण्यात आले होते. त्यानुसार १५ मार्च २०१० रोजी ‘नियोजित शासकीय वसाहत रहिवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्था’ स्थापन करून शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
या वसाहतीत वर्ग १ ते वर्ग ४ मधील अधिकारी व कर्मचारी वास्तव्यास असून सर्वजण संस्थेचे सभासद आहेत. आतापर्यंत सनदशीर मार्गाने १४ आंदोलने करण्यात आली आहेत. सुमारे वर्षभरापूर्वी भूखंड देण्यास शासनाने मान्यता देत ऑक्टोबर २०२४ मध्ये शासन निर्णयही काढला; मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याचा आरोप जाधव यांनी केला.
भूखंड वाटपासाठी अर्हता व निकष ठरविण्यासाठी समिती नेमण्याचे निर्देश सरकारने दिले असले, तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चालढकलपणामुळे प्रक्रिया रखडल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनेने केला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संस्थांना तातडीने भूखंड मिळतात; मात्र कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत नियमांचा आधार घेत अडथळे आणले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
दरम्यान, भूखंडाचा निर्णय होईपर्यंत वसाहतीत उच्च न्यायालयाच्या बांधकामास विरोध करण्याचा निर्धार रहिवाशांनी व्यक्त केला आहे. बांधकाम सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही सभेत देण्यात आला.
