मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील शिक्षणविषयक धोरणांचे परिणाम आता थेट आकडेवारीत स्पष्ट दिसू लागले आहेत. कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याची गती, संचमान्यतेतील बदल आणि स्थानिक पातळीवरील अडथळे, या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून राज्यातील १५ हजार ३५७ किशोरवयीन मुली शिक्षणप्रवाहाबाहेर गेल्याचे केंद्र सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभागाने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीतून उघड झाले आहे. ही संख्या फक्त आकडेवारी नाही; तर ग्रामीण भागातील सामाजिक वास्तवाची अस्वस्थ करणारी जाणीव घडवणारी स्थिती आहे.
शिक्षणाच्या बाहेर ढकलल्या जाणाऱ्या मुली
राज्यात एकूण ३० हजार ७१४ मुले-मुली शाळाबाह्य असल्याची नोंद आहे. मागील काही वर्षांत शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण घटत असल्याचा दावा केला जात असला, तरीही प्रत्यक्षात अनेक विद्यार्थी अद्याप शाळेच्या चौकटीबाहेर राहिल्याचे वास्तव बदलत नाही. राज्यात शाळेबाहेर सापडलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी किती जणांना परत शाळेत दाखल करण्यात आले, याची नोंद मात्र अद्याप उपलब्ध नाही, हीच बाब अधिक चिंताजनक आहे.
कमी पटाच्या शाळा बंद, आणि त्याचा सर्वाधिक फटका मुलींनाच
कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया गेल्या काही वर्षांत वेगाने राबवली जात आहे. मात्र गावागावात जवळची शाळा बंद झाल्याने मुलींना सर्वाधिक फटका बसत असल्याचे शिक्षकांचे निरीक्षण आहे.
दूरच्या शाळेत जाण्यासाठी शासन प्रवास भत्ता देते,
शुल्क माफी उपलब्ध आहे,
पण तरीही सुरक्षेच्या भीतीने मुलींना दूरच्या शाळेत पाठवण्यास पालक संकोचतात.
गावात एखादी छेडछाडीची किंवा अत्याचाराची घटना घडली की मुलींची शाळेत उपस्थिती तातडीने घटते, असे जिल्हा परिषदेतील शिक्षक सांगतात. त्यातच बालविवाह, माध्यमिक शाळांचे वर्ग गावांत न उघडणे यासारख्या अडचणी मुलींना शिक्षणाच्या दृष्टीने अधिक प्रतिकूल परिस्थितीत ढकलतात.
देशातील चित्रही तितकेच अस्वस्थ
देशभरात एकूण ८ लाख ४९ हजार ९९१ विद्यार्थी शाळाबाह्य आहेत; त्यापैकी ३ लाख ७८ हजार ८७७ मुली आहेत—मुलींचे प्रमाण जवळपास अर्ध्याहून अधिक.
सर्वाधिक शाळाबाह्य मुली खालील राज्यांत नोंदल्या गेल्या—
• आसाम – ५७,४०९
• उत्तर प्रदेश – ५६,४६२
• झारखंड – २६,८८२
• आंध्र प्रदेश – १७,५८४
• जम्मू-कश्मीर – १६,९००
• हरियाणा – १६,२६९
शिक्षणाची चक्रव्यूहात अडकलेल्या मुली
शासकीय योजना, प्रवास भत्ता, शुल्क माफी, सायकल योजना अशा सुविधा उपलब्ध असल्या, तरी प्रत्यक्षात मुलींच्या शिक्षणासाठी सर्वात मोठी अडथळा ही ‘अंतराची भीती’ आणि ‘सामाजिक मानसिकता’ असल्याचे याच आकडेवारीतून पुन्हा स्पष्ट होते.
राज्यातील शिक्षण प्रणालीतील धोरणात्मक निर्णयांचा मुलींवर होणारा परिणाम गंभीर आहे. शाळा बंद करण्याच्या मोहिमेचे पुनर्मूल्यांकन, गावांमध्ये सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण निर्माण करणे आणि मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य देणारी पायाभूत रचना उभी करणे, ही काळाची गरज आहे.
मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न हा केवळ शिक्षण विभागाचा विषय नाही; तो समाजाच्या संवेदनशीलतेची आणि शासनाच्या धोरणक्षमतेची कसोटी आहे.
