मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना वेग आला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनुसार राज्य निवडणूक आयोगावर ३१ जानेवारीपूर्वीच प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी येऊन ठेपली आहे. आरक्षणाच्या मर्यादेवरील वाद अद्याप कायम असला, तरी आयोगाने आता महापालिका निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात घेण्याची तयारी सुरू केली आहे.
विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, १५ ते १७ डिसेंबर दरम्यान दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
चंद्रपूर-नागपूर महापालिकांचे आरक्षण मर्यादा ओलांडली
राज्यातील २७ पैकी चंद्रपूर आणि नागपूर या दोन महापालिकांमध्ये तसेच ३२ पैकी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा भंग झाल्याचे आढळले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा संस्थांच्या निवडणुका घेता येणार नाहीत, असा निर्वाळा दिल्याने या ठिकाणांच्या निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे सावट कायम आहे.
याउलट, मर्यादा पाळलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही, मात्र १७ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका थांबलेल्या असल्याने उर्वरित १५ जिल्हा परिषदांचा टप्पा स्वतंत्रपणे घेणे आयोगासाठी कठीण ठरत आहे.
१० डिसेंबरला महापालिकांची वॉर्डनिहाय मतदारयादी अंतिम
महापालिका निवडणुका घोषित कराव्यात की नाही, यावर १० डिसेंबर हा निर्णायक दिवस ठरणार आहे. त्या दिवशी वॉर्डनिहाय मतदारयादी अंतिम होणार असून आयोग त्याचा सविस्तर आढावा घेणार आहे. त्यानंतरच दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा अधिकृतरीत्या करण्याची तयारी आहे.
सर्वोच्च मार्गदर्शनाची प्रतीक्षा
मर्यादा ओलांडलेल्या १७ जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत काय उपाययोजना करावी, याबाबत आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडून विशेष मार्गदर्शन मागविले आहे. या आठवड्यातच त्यावरील आदेश येण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
४६ दिवसांत दोन मोठे टप्पे
पहिला टप्पा – महापालिका निवडणुका
• एकूण महापालिका: २९
• कालावधी: १५ डिसेंबर – १० जानेवारी
दुसरा टप्पा – जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या
• जिल्हा परिषद: ३२ (३३१ पंचायत समित्या)
• कालावधी: ५ जानेवारी – ३१ जानेवारी
