मुंबई प्रतिनिधी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची एकूण मर्यादा 50 टक्क्यांवरून वर गेल्याप्रकरणी दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय उद्या (25 नोव्हेंबर) महत्त्वपूर्ण सुनावणी घेणार आहे. त्यामुळे 2 डिसेंबरला होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकाच लांबणीवर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील 44 नगरपरिषदा, 20 जिल्हा परिषद, नागपूर-चंद्रपूर महापालिका तसेच 11 नगरपंचायतींमध्ये ओबीसींसाठी लागू केलेल्या सरसकट 27% आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण 50% ची मर्यादा ओलांडली असल्याचे राज्य सरकारचे अहवाल सांगतात. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच नाराजी व्यक्त केली असून, राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाचा “सोयीस्कर अर्थ” काढल्याची टीका केली होती.
मुख्य सुनावणी आणि निवडणुका रेंगाळण्याचे संकेत
19 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत 25 नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने, सुनावणीपर्यंत कोणतीही नवीन निवडणूक जाहीर केली जाणार नाही, अशी माहिती न्यायालयास दिली. त्यामुळे जिल्हा परिषदांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अनिश्चित झाले आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा ‘मुख्य गुंता’
सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच निर्देश दिले होते की बांठिया आयोगाचा अहवाल लागू होईपर्यंत जुनी स्थिती कायम ठेवावी. मात्र राज्य सरकारने हा आदेश धाब्यावर बसवून ओबीसींसाठी सरसकट 27% आरक्षण लागू केले. परिणामी काही जिल्ह्यांत तर आरक्षणाचा आकडा थेट 70–100% पर्यंत पोहोचला आहे. नंदुरबारमध्ये 100%, तर गडचिरोलीत 78%, पालघरमध्ये 93% आरक्षण लागू झाले आहे.
कोर्टातील उद्याची सुनावणी ठरणार निर्णायक
या प्रकरणात राज्य सरकारची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मांडणार असून, याचिकाकर्ते विकास गवळी यांच्या वतीने अॅड. देवदत्त पालोदकर युक्तिवाद करणार आहेत.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय, या दोन्ही गोष्टी उद्या स्पष्ट होतील. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक कायम राहणार की पुन्हा पुढे ढकलले जाणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
