नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या काही UPI व्यापारी व्यवहारांवर १५ ऑक्टोबर २०२६पासून ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होणार असल्याने ग्राहकांमध्ये निर्माण झालेल्या संभ्रमावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. हे शुल्क केंद्र सरकारकडून आकारले जाणारे कर, उपकर किंवा अधिभार नसून त्यातून मिळणारी रक्कम सरकारकडे जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नवीन व्यवस्थेनुसार दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR लागू होईल. मात्र, पर्सन-टू-पर्सन (P2P) व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे मोफत राहतील. तसेच दोन हजार रुपयांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहार आणि शून्य-MDR व्यवस्थेअंतर्गत येणारे लहान व्यापाऱ्यांचे व्यवहार शुल्कमुक्त राहणार आहेत. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, त्यामुळे सुमारे ९६ टक्के P2M व्यवहारांवर या बदलाचा परिणाम होणार नाही.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी MDR हा सरकारचा आकारलेला शुल्कप्रकार नसल्याचे सांगत, तो डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेतील विविध घटकांशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट केले. ग्राहकांकडून थेट हे शुल्क वसूल केले जाणार नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक UPI पेमेंट करताना ग्राहकाच्या खात्यातून व्यवहाराच्या रकमेव्यतिरिक्त स्वतंत्र MDR आकारला जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
