नवी दिल्ली वृत्तसंध्या
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अखेर २९ विद्यमान कामगार कायदे रद्द करून त्यांच्या जागी चार नव्या कामगार संहिता २१ नोव्हेंबरपासून लागू केल्या असून, यामुळे देशातील जवळपास ५० कोटी कर्मचाऱ्यांच्या कामकाज, वेतनरचना आणि सुरक्षिततेत मोठे बदल घडणार आहेत. नोकरीची हमी, वेळेवर पगार, सामाजिक सुरक्षा आणि महिलांसह ट्रान्सजेंडर कर्मचाऱ्यांसाठी समान संधी ही या सुधारणा लक्षवेधी ठरणार आहेत.
पगारात पारदर्शकता, ७ तारखेपर्यंत वेतन अनिवार्य
नव्या संहितेनुसार, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दर महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत वेतन देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. समान कामासाठी समान वेतनाची अट लागू होत असून, पगाराच्या बाबतीत लिंगभेद पूर्णपणे बाद होणार आहे. महिलांना सुरक्षिततेच्या अटीनिशी रात्रीच्या शिफ्टची परवानगी देण्यात आल्याने अधिक वेतनाच्या संधी उपलब्ध होतील.
नियुक्तीपत्र अनिवार्य, पारदर्शक रोजगार करार
कोणत्याही कर्मचाऱ्याला नियुक्त करताना आता नियोक्त्याने लिखित ऑफर लेटर देणे आवश्यक असेल. यात पगार, सुट्ट्या, कामाचे तास, पीएफ, ईएसआयपासून ग्रॅच्युइटीपर्यंत सर्व तपशील नमूद करावे लागणार आहेत. त्यामुळे रोजगार व्यवहारात पारदर्शकता वाढेल.
ग्रॅच्युइटीचे नियम बदलले; एका वर्षानंतरही हक्क
ग्रॅच्युइटीसाठी आधीची ‘सलग ५ वर्षे नोकरी’ ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. आता फक्त एका वर्षाच्या कायमस्वरूपी नोकरीनंतरही कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटीचा अधिकार मिळणार आहे. खाजगी क्षेत्रातील मोठ्या संख्येने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा दिलासादायक बदल ठरत आहे.
४० वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांना मोफत आरोग्य तपासणी
वर्षातून एकदा मोफत आरोग्य तपासणीची सुविधा ४० वर्षांवरील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच खाणकाम, रसायन, बांधकामसारख्या धोकादायक उद्योगांतील कामगारांना व्यापक आरोग्य विमा कवच मिळणार आहे.
गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना कायदेशीर ओळख
पहिल्यांदाच ओला-उबर चालक, झोमॅटो-स्विगी वितरण भागीदार आणि फ्रीलान्सर यांना ‘कामगार’ म्हणून कायदेशीर ओळख देण्यात आली आहे. पीएफ, ईएसआय, ग्रॅच्युइटीसह सामाजिक सुरक्षा लाभांचा त्यांना समावेश असेल. संबंधित अॅग्रीगेटर कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीतून १ ते २ टक्के रक्कम सामाजिक सुरक्षा निधीत जमा करावी लागेल.
ओव्हरटाइमसाठी दुप्पट वेतन
नव्या संहितेनुसार, ठरावीक वेळेपलीकडे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता ओव्हरटाइमचे दुप्पट वेतन देणे बंधनकारक असेल.
महिला आणि ट्रान्सजेंडर कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष संरक्षण
महिलांना सर्व क्षेत्रांत आणि रात्रीच्या वेळेतही सुरक्षित अटींसह काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. समान वेतनाची हमीही कायद्याने देण्यात आली आहे. ट्रान्सजेंडर कर्मचाऱ्यांना पहिल्यांदाच स्पष्टपणे समान संरक्षण तरतुदी लागू होतील.
कंत्राटी आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी दिलासा
कंत्राटी कामगारांना कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन, सुट्ट्या, पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी मिळणार आहे. स्थलांतरित कामगारांचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार होणार असून त्यांना आधार-लिंक सामाजिक सुरक्षा पोर्टेबिलिटीचा लाभ मिळेल.
उद्योगांसाठी अनुपालन सुलभ
नव्या संहितांमुळे उद्योगांना फक्त एकच परवाना, एकच रिटर्न आणि एकच रजिस्ट्रेशन पुरेसे ठरणार आहे. निरीक्षकांची भूमिका ‘मार्गदर्शक’ म्हणून परिभाषित करण्यात आली असून, वाद सोडवण्यासाठी दोन सदस्यीय न्यायाधिकरणे स्थापन केली जाणार आहेत.
कामगारांच्या वेतन, सुरक्षा आणि हक्कांना नवे परिमाण देणाऱ्या या संहितांमुळे देशातील रोजगार क्षेत्रात दीर्घकालीन बदल घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
