नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळातील कथित एकतर्फी निर्णयांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेसह निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित काही निर्णय इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला असून, असे निर्णय बेकायदेशीर ठरवून रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अॅडव्होकेट शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत SIR प्रक्रियेशी संबंधित निर्णय, ‘फॉर्म ६’मध्ये करण्यात आलेले बदल तसेच निवडणूक आयोगाच्या ECINet प्रणालीतील कथित बदलांवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच या निर्णयांची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
याचिकेत मतदार यादीतून तब्बल १३ कोटी मतदारांची नावे कथितपणे वगळण्यात आल्याच्या आरोपाची विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालमधील मतदार नोंदींशी संबंधित १६.१० लाख अपिलांचाही याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे. या अपिलांना कायदेशीर किंवा वैधानिक आधार नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. SIRसह निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित सर्व निर्णय मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीनेच घेण्यात आल्याचे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात याचिकेत करण्यात आलेले आरोप आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका यांच्यात मतभेद असल्याचे समोर आले आहे.
