सांगली प्रतिनिधी
सांगली: राज्यातील खड्डे, उघडी मॅनहोल्स आणि असुरक्षित रस्त्यांच्या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष वेधत मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. रस्त्यांच्या निकृष्ट दर्जामुळे होणारे अपघात, मृत्यू किंवा दिव्यांगत्व याबाबत शासन आणि स्थानिक प्रशासन जबाबदार असून, पीडितांना ठराविक मुदतीत भरपाई देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश गि. ग. कांबळे यांनी दिली.
खंडपीठात न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या समोर सुनावलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने भारतीय संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत नागरिकांना ‘सुरक्षित रस्ता’ हा मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद केले. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांची जबाबदारी संबंधित विभागांवर निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने व्यापक दिशा-निर्देश दिले आहेत.
भरपाईची रक्कम स्पष्ट
खड्ड्यांमुळे मृत्यू झाल्यास पीडितांच्या कायदेशीर वारसांना सहा लाख रुपये भरपाई देण्यात यावी.
तर जखमी झाल्यास दुखापतीच्या तीव्रतेनुसार ५० हजार ते २ लाख ५० हजार रुपयेपर्यंतची मदत देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
दावा दाखल केल्यापासून सहा ते आठ आठवड्यांच्या आत भरपाई देणे बंधनकारक असणार आहे.
दावा दाखल करण्याची प्रक्रिया सोपी
अपघातग्रस्तांना साध्या कागदावर दावा सादर करता येणार असून त्यासोबत —
वैद्यकीय अहवाल
पोलिस तक्रारीचा प्रतिवेदन
जोडणे आवश्यक आहे.
भरपाई प्रक्रियेची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून अपघातग्रस्तांना मोफत कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे कांबळे यांनी सांगितले.
भ्रष्टाचाराच्या साखळीला लगाम?
रस्त्यांची दुर्दशा, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि ठेकेदार-प्रशासनातील संगनमतामुळे राज्यात अपघातांचे प्रमाण वाढल्याची तक्रार वारंवार व्यक्त होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर भरपाईची जबाबदारी प्रशासन व ठेकेदारांवर निश्चित झाल्याने या प्रणालीला चाप बसेल आणि दर्जेदार रस्ते उभारण्याचा दबाव वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे रस्त्यांच्या सुरक्षिततेकडे शासन व प्रशासन अधिक जबाबदारीने पाहील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
