पुणे प्रतिनिधी
मुंढवा येथील वादग्रस्त जमिन व्यवहार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या व्यावसायिक भागीदार आणि मामेभाऊ दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्यासह तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, १ टक्के मालकी असलेल्या दिग्विजय पाटलांवर गुन्हा दाखल झाला असताना, ९९ टक्के मालकी असलेल्या पार्थ पवारांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणावर नवे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
संगनमत करून शासनाचा ५ कोटी ८९ लाख ३१ हजार ८०० रुपयांचा मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचा आरोप या तिघांवर करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये दिग्विजय पाटील यांच्यासोबत जागेची पॉवर ऑफ एटर्नी असलेली शितल तेजवाणी आणि नोंदणी विभागातील अधिकारी रविंद्र तारू यांचा समावेश आहे.
* नेमका घोटाळा काय?
1. शितल तेजवाणींनी केवळ पॉवर ऑफ एटर्नीच्या आधारे कोट्यवधींची जमीन विकली.
2. १६.१९ हेक्टर जमिनीचा ३०० कोटींचा व्यवहार, पण स्टॅम्प ड्युटी फक्त ५०० रुपये.
3. सूची क्रमांक २ मध्ये पुणे शहरातील जमीन मुळशी तालुक्यात दाखवून सोय करण्यात आली.
4. कंपनीच्या दस्तऐवजात दिग्विजय पाटील यांचे लिंग “स्त्री” असे नमूद करण्यात आले.
5. १% मालकी असलेल्या दिग्विजय पाटलांवर गुन्हा, पण ९९% मालकी असलेल्या पार्थ पवारांवर नाही, असा सवाल उपस्थित.
* कोण आहेत दिग्विजय पाटील?
1. धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील तेर गावचे मूळ रहिवासी.
2. पार्थ पवार यांचे मामा अमरसिंह पाटील यांचे पुत्र.
3. सध्या पुण्यात वास्तव्यास, व्यावसायिक उपक्रमात सक्रीय.
4. तेरला केवळ कौटुंबिक कार्यक्रम, मतदान आणि शेतीकामासाठी अधूनमधून भेट.
5. सध्या त्यांच्या कुटुंबातील कोणीही तेरमध्ये राहत नाही
* तिघांवर गुन्ह्याचे आरोप
शितल तेजवाणी – जागेची पॉवर ऑफ एटर्नी दाखवून विक्री व्यवहार.
दिग्विजय पाटील – पार्थ पवारांचे भागीदार; मुद्रांक शुल्क बुडविण्याचा आरोप.
रविंद्र तारू – नोंदणी विभागातील अधिकारी असूनही अधिभार आणि कर वसूल केला नाही.
* नेमकं प्रकरण काय?
शिवसेना (ठाकरे गट) नेते अंबादास दानवे यांनी केलेल्या आरोपानुसार,
१८०० कोटींची जमीन पार्थ पवारांच्या कंपनीने फक्त ३०० कोटींना घेतली आणि
स्टॅम्प ड्युटी म्हणून केवळ ५०० रुपये भरले.
यानंतर पार्थ पवारांनी कोरेगाव पार्क परिसरात आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची तयारी सुरू केली होती.
फक्त १ लाख रुपयांच्या भांडवलाची कंपनी एवढा मोठा व्यवहार कसा करू शकते, असा सवाल दानवेंनी उपस्थित केला.
तसेच, उद्योग संचालनालयाने ४८ तासांत स्टॅम्प ड्युटी माफ केली, आणि फक्त २७ दिवसांत हा व्यवहार पूर्ण झाला, असा दावा त्यांनी केला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेपाचा वाद पुन्हा पेटला असून, “पार्थ पवारांना वाचवले का?” हा प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
