मुंबई प्रतिनिधी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल कधीही वाजू शकते. राज्यात पुढील काही दिवसांतच कोड ऑफ कंडक्ट लागू होण्याची दाट शक्यता असून राजकीय खलबते, सत्ताधारी- विरोधकांच्या बैठका, तिकिटासाठी इच्छुकांची धावपळ यांना वेग आला आहे. मात्र या धावपळीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक इच्छुक उमेदवारांना धक्का बसणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्या उमेदवारांविषयी मोठा निर्णय घेतला असून नियमांचे उल्लंघन करून माहिती दडवणाऱ्यांवर आता कारवाई अनिवार्य होणार आहे. दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढवता येणार नाही असा कायदा 2001 पासून अस्तित्वात आहे. पण नियमांचं खुलेआम उल्लंघन करून काही उमेदवार आपली अपत्यसंख्या लपवत असल्याची तक्रार सातत्याने पुढे येत होती.
यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. गैरप्रकार रोखण्यासाठी सक्त SOP तयार करण्याचे आदेश देत, अपत्यसंख्या दडवणाऱ्या उमेदवारांवर काटेकोर कारवाई करण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
यामुळे दोनपेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्या अनेक इच्छुकांची स्वप्ने या निवडणुकीतच कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आचारसंहितेची उलटी गिनती
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर 31 जानेवारी 2026 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. त्यानुसार 10 नोव्हेंबर पासून आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक कार्यक्रमाची अधिसूचना लवकरच जाहीर होणार असल्याचीही माहिती समोर येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही तळागाळात कार्यक्रम, भेटीगाठी, कार्यकर्ता मेळावे आणि रणनीती ठरविण्यात गुंतल्या आहेत.
यानंतरही नियमभंग करून अपत्यसंख्या लपवण्याचा विचार करणाऱ्या उमेदवारांना मात्र आता सावध राहावे लागणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठीच्या या निर्णयामुळे निर्मळ, स्वच्छ राजकारणाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
