मुंबई प्रतिनिधी
आज १ नोव्हेंबरपासून नव्या महिन्याची सुरुवात होत आहे. परंतु यंदा नोव्हेंबर महिन्यासोबतच राज्य सरकारी तसेच केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी काही महत्त्वाचे नियम लागू होणार आहेत. आर्थिक व्यवहार, बँकिंग, क्रेडिट कार्ड वापर आणि पेन्शन व्यवस्थेत महत्त्वाचे बदल होत असून, त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिक व निवृत्त कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे.
दरम्यान, महिनाअखेरच्या दिवशीच सरकारी वर्गात या बदलांची चर्चा रंगली असून, नोव्हेंबरचे कॅलेंडर उघडण्याआधीच या नियमांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
‘पेन्शनधारकांसाठी जीवन प्रमाणपत्र अनिवार्य’
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही निवृत्त सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पेन्शन योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी हे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. वेळेत प्रमाणपत्र सादर न झाल्यास पेन्शन रोखण्यात येऊ शकते, असा स्पष्ट नियम असून संबंधित विभागाने याबाबत सूचना जारी केल्या आहेत.
‘युनिफाईड पेन्शन स्कीमसाठी मुदतवाढ’
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारी कर्मचारी सातत्याने आंदोलन करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू केली आहे. जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनांचा समन्वय साधत ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
योजनेसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख पूर्वी ३० सप्टेंबर होती. मात्र कर्मचाऱ्यांचा प्रतिसाद लक्षात घेता ही मुदत वाढवून ३० नोव्हेंबर २०२५ करण्यात आली आहे. त्यामुळे इच्छुक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अजून एक संधी मिळणार आहे.
एसबीआय क्रेडिट कार्डधारकांसाठी नवा नियम
एसबीआयच्या क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठीही महत्त्वाची माहिती. आता शाळा-काॅलेजची फी फोनपे, गूगल पेसारख्या थर्ड पार्टी ॲप्समधून एसबीआय क्रेडिट कार्ड वापरून भरल्यास १% अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे.
तथापि,
शाळा/काॅलेजच्या अधिकृत वेबसाइटवरून किंवा
पीओएस मशीनद्वारे
पेमेंट केल्यास अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.
एलपीजी, बँक सेवा व इतर नियमातही बदल
याशिवाय एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरांमध्ये बदल होण्याची शक्यता असून काही बँकिंग सेवांमध्येही नवीन नियम अमलात येणार आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवरही या बदलांचा परिणाम दिसणार आहे.
नोव्हेंबर महिना आर्थिक व्यवहार आणि सरकारी योजनांसाठी निर्णायक ठरणार असून, नागरिकांनी व कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या सेवांशी संबंधित नियमांची वेळेत पूर्तता करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
