नागपूर प्रतिनिधी
भारताचे सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी निवृत्तीपूर्वी घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाने न्यायव्यवस्थेच्या पुढील नेतृत्वाचा मार्ग स्पष्ट केला आहे. त्यांनी आपल्या उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे नाव केंद्र सरकारला अधिकृतरित्या सुचविले आहे.
कायद्याच्या परंपरेनुसार, सरन्यायाधीशांना निवृत्तीपूर्वी त्यांच्या उत्तराधिकार्‍याचे नाव सुचविण्याची विनंती केंद्र सरकारकडून केली जाते. त्यानुसार न्या. गवई यांनी आपले उत्तर पाठवले असून, केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील.
* न्या. गवईंचा कार्यकाळ , पारदर्शकता आणि समतेचा आदर्श
१४ मे २०२५ रोजी सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतल्यानंतर न्या. गवई यांनी न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता, सुसंवाद आणि संविधानाचे सर्वोच्चत्व या तीन तत्त्वांवर भर दिला.
दलित समाजातून सरन्यायाधीश पदावर पोहोचणारे ते भारताच्या इतिहासातील दुसरे आणि बौद्ध धर्मीय समाजातील पहिले सरन्यायाधीश ठरले.
“संविधान हे सर्वोच्च आहे, संसद नव्हे,” हा त्यांचा ठाम संदेश त्यांच्या कार्यकाळात सातत्याने झळकला.
मुख्य न्यायाधीश हे इतर न्यायाधीशांपेक्षा श्रेष्ठ नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट करून न्यायालयीन लोकशाहीची भावना अधोरेखित केली.
प्रलंबित खटले वेगाने निकाली काढणे, न्यायालयीन प्रक्रियेतील डिजिटल क्रांती, आणि सामान्य नागरिकांसाठी न्यायालयाचा प्रवेश सुलभ करणे, ही त्यांची तीन प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रे ठरली.
त्यांनी कोलेजियम प्रणालीत पारदर्शकता आणण्याबरोबरच न्यायाधीशांच्या बढतीत गुणवत्तेचा आणि प्रादेशिक समतोलाचा आग्रह धरला.
* सामाजिक न्याय आणि संविधाननिष्ठ दृष्टिकोन
गवई यांच्या निर्णयांत सामाजिक न्याय आणि संविधाननिष्ठ विचार नेहमी केंद्रस्थानी राहिले.
त्यांचा सरन्यायाधीश म्हणूनचा कार्यकाळ संस्थात्मक पारदर्शकता, समता आणि नैतिक जबाबदारी यांसाठी स्मरणात राहील.
ते २३ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत असून, त्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे नेतृत्व जाणार आहे.
* न्यायमूर्ती सूर्यकांत – दीर्घ कार्यकाळाचा नवा अध्याय
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरियाणातील हिसार येथे झाला.
त्यांनी महारिषी दयानंद विद्यापीठ, रोहतक येथून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले. १९८४ मध्ये त्यांनी वकिली सुरू केली आणि २००० मध्ये हरियाणाचे ॲडव्होकेट जनरल बनले.
९ जानेवारी २००४ रोजी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांनी न्यायव्यवस्थेत प्रवेश केला.
त्यानंतर ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि २४ मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली.
२४ नोव्हेंबरपासून सरन्यायाधीशपद स्वीकारल्यानंतर सूर्यकांत यांचा कार्यकाळ ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत असेल, म्हणजेच दीड वर्षांचा तुलनेने दीर्घ कार्यकाळ.
गवई यांच्या संविधाननिष्ठ परंपरेचा वारसा पुढे नेत, सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयाचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे.
