पुणे प्रतिनिधी
मध्य प्रदेश-राजस्थानमध्ये ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप घेतल्यानंतर निष्पाप बालकांचे मृत्यू झाले आणि आता महाराष्ट्रात धावपळ सुरू झाली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) रविवारी उशिरा रात्री राज्यात या सिरपवर बंदी जाहीर केली. पण हा प्रश्न टाळता येत नाही – मुलांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या या औषधाची तपासणी आधी झाली असती, तर किती जीव वाचले असते?
तमिळनाडूतील कांचीपुरम येथील ‘सरेशन फार्मा’ या कंपनीने तयार केलेल्या एसआर-१३ बॅचमधील कोल्ड्रिफ सिरपमध्ये घातक ‘डायथिलीन ग्लायकॉल (डीईजी)’ आढळल्याचा आरोप आहे. हे रसायन विषबाधा करून थेट मृत्यूला आमंत्रण देते, हे जगजाहीर असतानाही ही औषधे बाजारात कशी आली? राज्यातील औषध प्रशासन एवढे आंधळे होते का?
एफडीएचे औषध नियंत्रक डी. आर. गहाने यांनी नागरिकांना व विक्रेत्यांना या औषधाचा वापर त्वरित थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. औषध निरीक्षकांना साठा जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण इतक्यावर भागणार आहे का? मृत्यू घडल्यानंतर हलणारी ही सरकारी यंत्रणा खरंच जनतेच्या आरोग्याची हमी देऊ शकते का, असा सवाल आता उपस्थित होतो.
नागरिकांनी संशयास्पद औषधसाठ्याची माहिती १८००२२२३६५ या टोल-फ्री क्रमांकावर किंवा jchq.fda-mah@nic.in या ई-मेलवर कळवावी, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. म्हणजे पुन्हा जबाबदारी लोकांच्या खांद्यावर टाकून सरकार स्वतःला सुरक्षित करत आहे का?
बालकांचे जीव गेले ते नक्की कोणाच्या निष्काळजीपणामुळे? औषध निर्माता कंपनी, औषध प्रशासन की राज्य सरकार? जबाबदारी निश्चित न होता केवळ ‘बंदी’ घालून सरकारला सुटका होणार नाही. मुलांचे जीव गमावले गेलेत, याचा हिशोब मात्र जनता घेणारच!
