पुणे प्रतिनिधी
राज्यातील वीज कंपन्यांमधील सुरू असलेल्या खासगीकरणाच्या हालचालींना विरोध म्हणून वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी आणि तब्बल ४२ हजार कंत्राटी कामगार ९ ऑक्टोबर रोजी एकदिवसीय संपावर जाणार आहेत. याबाबतची घोषणा महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी कृती समितीने केली.
महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही कंपन्यांमध्ये विविध पद्धतीने खासगीकरणाची अंमलबजावणी सुरू असल्याचा आरोप कृती समितीकडून करण्यात आला आहे. महावितरणमध्ये नफ्याच्या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना समांतर वीज वितरणाचे परवाने देणे, ३२९ उपकेंद्रांचे कंत्राटीकरण; महापारेषणमध्ये २०० कोटींपेक्षा अधिकच्या प्रकल्पांचे खासगीकरण तसेच कंपनीचा आयपीओद्वारे शेअर बाजारात समावेश करण्याचा प्रस्ताव; तर महानिर्मिती कंपनीच्या जलविद्युत प्रकल्पांचे खासगीकरण या निर्णयांना कर्मचारी संघटनांचा तीव्र विरोध आहे. त्याचबरोबर वीज कर्मचाऱ्यांना मंजूर झालेल्या निवृत्ती वेतन योजनेच्या तातडीच्या अंमलबजावणीची मागणी देखील या संपातून केली जात आहे.
सन २०२३ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज कंपन्यांचे खासगीकरण होणार नसल्याचे स्पष्ट लेखी आश्वासन दिले होते. त्याचवेळी कंपन्यांना आर्थिक बळकटीसाठी ५० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य राज्य सरकारकडून मिळेल, असेही जाहीर करण्यात आले होते. या आश्वासनानंतर संप मागे घेण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतरही प्रशासनाकडून खासगीकरणाच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, ९ ऑक्टोबरचा संप हा सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी दिला जाणारा इशारा असल्याचे कृती समितीने स्पष्ट केले.
