पुणे प्रतिनिधी
ग्रामीण स्वराज्य व्यवस्थेत महिलांचे प्रतिनिधित्व केवळ कागदापुरते मर्यादित राहू नये, यासाठी केंद्र सरकारने ‘सरपंच पती’ या प्रथेविरोधात थेट आणि कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला सरपंचांच्या नावावर निवडणूक जिंकून प्रत्यक्ष कारभार मात्र त्यांचे पती किंवा पुरुष नातेवाइक चालवत असल्याच्या प्रकारांवर आता केंद्र सरकारने देशव्यापी कारवाईची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर पंचायत राज मंत्रालयाने स्पष्ट शब्दांत इशारा देत, अशा ‘कारभाऱ्यांना’ दणका देण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
पुण्यात आयोजित ‘महिला स्नेही ग्रामपंचायत’ या राष्ट्रीय कार्यशाळेत पंचायत राज मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुशीलकुमार लोहाणी यांनी ही माहिती दिली. ग्रामीण भारतात खोलवर रुजलेल्या या प्रथेमुळे महिलांसाठी असलेले आरक्षण निष्प्रभ ठरत असल्याची गंभीर दखल केंद्र सरकारने घेतली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
देशव्यापी विशेष मोहीम
लोहाणी यांनी सांगितले की, महिला लोकप्रतिनिधींना केवळ सह्या करण्यापुरते किंवा औपचारिक भूमिकेत ठेवणे आता सहन केले जाणार नाही. “महिला सरपंचांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेता यावा, सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरणात ग्रामपंचायतीचा प्रत्यक्ष कारभार करता यावा, यासाठी ‘सरपंच पती’ ही प्रथा पूर्णपणे निर्मूलन करणे आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.
यासाठी केंद्र सरकार लवकरच देशभर विशेष मोहीम राबवणार असून, या प्रथेत थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभागी असलेल्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. महिलांच्या नेतृत्वाला सक्षम करण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण, कौशल्यविकास, आत्मविश्वास निर्माण करणारे उपक्रम आणि सुरक्षिततेवर विशेष भर दिला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
३५ सूचकांकांचा डॅशबोर्ड
महिला सक्षमीकरणाचा प्रभाव मोजण्यासाठी पंचायत राज मंत्रालयाने ३५ सूचकांकांचा विशेष डॅशबोर्ड विकसित केला आहे. या डॅशबोर्डच्या माध्यमातून महिला सरपंचांचा सहभाग, निर्णयक्षमता, विकासकामांतील भूमिका आणि प्रशासकीय सक्रियता यांचा आढावा घेतला जाणार आहे. या मोजमापांमुळे केवळ आकड्यांपुरते नव्हे, तर प्रत्यक्ष कारभारात महिलांची भूमिका कितपत प्रभावी आहे, हे स्पष्ट होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
‘सरपंच पती’ प्रथा म्हणजे काय?
पंचायती राज संस्थांमध्ये महिलांसाठी ३३ ते ५० टक्के जागा राखीव असल्या तरी अनेक ठिकाणी निवडून आलेल्या महिला सरपंचांच्या अधिकारांवर त्यांच्या पती किंवा पुरुष नातेवाइकांचे वर्चस्व असते. बैठकींना हजेरी लावणे, निर्णय घेणे, निधी वापरणे, अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणे – हे सर्व व्यवहार प्रत्यक्षात पुरुषांकडूनच चालवले जातात. परिणामी महिलांचे सक्षमीकरण हे उद्दिष्ट केवळ कागदावरच राहते.
ग्रामीण नेतृत्वाला नवी दिशा?
केंद्र सरकारच्या या नव्या भूमिकेमुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या खऱ्या नेतृत्वाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ही मोहीम प्रभावीपणे राबवली गेल्यास पंचायत राज व्यवस्थेत महिलांचा आत्मविश्वास वाढेल, निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा खरा सहभाग सुनिश्चित होईल आणि ग्रामीण लोकशाही अधिक बळकट होईल, असा विश्वास तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.
महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने हे पाऊल केवळ प्रतीकात्मक न राहता प्रत्यक्ष बदल घडवणारे ठरेल का, याकडे आता देशभराचे लक्ष लागले आहे.
