नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
राज्यातील मराठवाडा तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचा प्रस्ताव पुढील दोन आठवड्यांत केंद्राकडे सादर केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्यांनी शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल सादर केला.
राज्य सरकारने आपत्ती निवारण निधीतून दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिक तातडीची मदत शेतकऱ्यांना दिली आहे. मात्र, झालेल्या नुकसानीचे प्रमाण लक्षात घेता केंद्राकडून भरीव निधी मिळणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. नुकसानीचा पूर्ण आढावा अद्याप झालेला नसल्याने नेमका आकडा सांगता येत नाही, तसेच २७ व २८ सप्टेंबरला पुन्हा अतिवृष्टी होण्याचा अंदाज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्याचा अधिकृत प्रस्ताव केंद्राकडे गेल्यानंतरच पुढील निर्णय होणार असून, त्यानुसार राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून मदत दिली जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी राज्य सरकारने गुरुवारीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना अधिकृत पत्र दिले असून, त्या पत्रावर मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन सरकार पूर्ण करेल, मात्र तत्काळ आर्थिक मदत देणे हेच प्राधान्य असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. कर्जमाफीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समिती नेमली असून त्याबाबतचा अभ्यास सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच मराठवाड्याचा दौरा करून केंद्राने एकरी ५० हजारांची मदत द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यावर प्रतिक्रिया देताना, “मोदींचा दौरा होणार नाही. उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारला शहाणपण सांगू नये, असा टोला फडणवीस यांनी लगावला.
करोनाच्या काळात तयार करण्यात आलेल्या ‘पीएम मदत निधी’चा मुद्दाही यावेळी त्यांनी उपस्थित केला. या फंडात ६०० कोटी रुपये जमा झाले होते; मात्र तत्कालीन सरकारला त्यातील एक पैसाही खर्च करता आला नाही. लोकांचा जीव जात असताना वापर न झालेला हा निधी आजही राज्यासमोर प्रश्न ठरला आहे,अशी टीका करत फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंच्या सरकारवर निशाणा साधला.
