नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे गेल्या चार-पाच वर्षांपासून ओबीसी आरक्षण आणि इतर कारणांमुळे ढकलल्या गेलेल्या या निवडणुकांचा मार्ग तात्पुरता मोकळा झाला आहे.
मंगळवारी (१६ सप्टेंबर) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आयोगाचे मुद्दे ऐकून घेतले. कर्मचाऱ्यांची कमतरता, ईव्हीएम उपलब्धतेचा प्रश्न आणि सण-उत्सवांचा संदर्भ देत आयोगाने मुदतवाढ मागितली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली, मात्र स्पष्ट शब्दांत चेतावणीही दिली – “३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पार पडल्या पाहिजेत.”
आयोग-सरकारवर कोर्टाची ताशेरेबाजी
मागील सुनावणीवेळी चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आश्वासन देऊनही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाने आयोगावर हलगर्जीपणाचे ठपके ठेवले. तसेच राज्य सरकारलाही अप्रत्यक्ष टोला लगावला. ईव्हीएम व कर्मचारी मागणीसंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवावे, असा सल्ला न्यायालयाने आयोगाला दिला आहे. शिवाय निवडणूक प्रक्रियेचा सविस्तर टप्प्याटप्प्याचा आराखडा सादर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
प्रभाग रचना आणि मतदारयादीचे काम सुरू
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मे महिन्यातील सुनावणीत निवडणुकांवरील स्थगिती उठवून ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आयोगाने प्रभागांची पुनर्रचना, आरक्षण निश्चिती आणि मतदारयाद्यांचे अद्ययावत काम सुरू केले आहे. मात्र प्रत्यक्ष निवडणुका घेण्यापूर्वी अनेक प्रशासकीय अडचणी आल्याने आयोगाने मुदतवाढ मागितली होती.
मोठा दिलासा, पण आव्हानही कायम
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आयोग आणि राज्य सरकारला दिलासा मिळाला असला तरी आता ३१ जानेवारी २०२६ ही अंतिम तारीख असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांतच निवडणुकीसंदर्भातील सर्व प्रशासकीय तयारी पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान आयोगासमोर उभे राहिले आहे.
