नवी दिल्ली प्रतिनिधी
योगगुरू बाबा रामदेव यांच्यासोबत पतंजली साम्राज्य उभारणारे सहकारी आचार्य बाळकृष्ण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसच्या तपासणीत उत्तराखंडमधील मसुरी परिसरातल्या जॉर्ज एव्हरेस्ट पार्क प्रकल्पातील निविदा प्रक्रियेत बाळकृष्ण यांच्या कंपन्यांची थेट व अप्रत्यक्ष मालकी असल्याचं धक्कादायक वास्तव उघड झालं आहे. याच प्रकल्पातून त्यांच्या कंपनीचं उत्पन्न केवळ एका वर्षात तब्बल ८ पट वाढल्याची माहिती समोर आली आहे.
जॉर्ज एव्हरेस्ट पार्क प्रकल्प
ब्रिटिशकालीन १४२ एकर इस्टेटवर पर्यटन विभागाने अॅडव्हेंचर टुरिझम विकसित करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली. तीन कंपन्यांनी अर्ज केला, त्यापैकी दोन कंपन्या — प्रकृती ऑर्गॅनिक्स इंडिया प्रा. लि. आणि भरुआ अॅग्री सायन्स प्रा. लि. — या बाळकृष्ण यांच्या जवळपास १०० टक्के मालकीच्या. तिसरी कंपनी राजस एरोस्पोर्ट्स अँड अॅडव्हेंचर प्रा. लि. होती. सुरुवातीला त्यात बाळकृष्ण यांची केवळ २५ टक्के भागीदारी होती; मात्र काही महिन्यांतच त्यांनी आपला हिस्सा जवळपास ७० टक्क्यांवर नेला.
या प्रकल्पात पार्किंग, रस्ते, हेलिपॅड, म्युझियम, कॅफे, तंबू, अवकाश निरीक्षण केंद्र अशा सुविधा उभारल्या गेल्या. या सर्वांच्या देखभालीचं कंत्राट राजस एरोस्पोर्ट्सला देण्यात आलं.
नफ्यात तब्बल आठपट वाढ
वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२२-२३ या वर्षात राजस एरोस्पोर्ट्सचा नफा १.१७ कोटी होता. मात्र २०२३-२४ मध्ये तो थेट ९.८२ कोटींवर पोहोचला. म्हणजे एका वर्षात नफा आठपट वाढला. तोट्याचं प्रमाणदेखील वाढलं असलं, तरी ते केवळ चारपटच होतं.
पर्यटन विभागाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, प्रकल्प सुरू झाल्यापासून येथे २.२ लाख पर्यटकांनी भेट दिली, तर ३,४०२ पर्यटकांनी हेलिकॉप्टर सफरीचा लाभ घेतला. यामुळे मोठं उत्पन्न जमा झालं.
पर्यटकांकडून आकारले जाणारे शुल्क
* दुचाकी पार्किंग (४ तास) : ₹१००
* चारचाकी पार्किंग (४ तास) : ₹२००
* म्युझियमपर्यंत वाहन (४ तास) : ₹१०००
* प्रौढ प्रवेश शुल्क : ₹२०० (मुलांसाठी ₹१००)
* एअर सफारी (५ मिनिटे) : ₹५,०००
* एअर सफारी (१० मिनिटे) : ₹७,९९९
* हिमालयन एक्स्पिडिशन (१ तास) : ₹३०,९९९
* चार्टर्ड हेलिकॉप्टर (१ तास) : ₹१,८४,०००
राजस एरोस्पोर्ट्सला राज्य सरकारला दरवर्षी १ कोटी रुपये सेवा शुल्क (जीएसटी वगळून) द्यावे लागते. यात दरवर्षी फक्त ३ टक्क्यांची वाढ होणार आहे.
शेअरखरेदीतून वाढलेलं नियंत्रण
२१ जुलै २०२३ रोजी राजसला अधिकृत कंत्राट मिळालं. त्यानंतर काही महिन्यांतच बाळकृष्ण यांच्या इतर कंपन्यांनी — भरुआ अॅग्रो, भरुआ सोल्युशन्स, फिट इंडिया ऑर्गॅनिक, पतंजली रिव्होल्यूशन — मिळून राजसमधील ३३.२५ टक्के शेअर्स खरेदी केले. शिवाय बाळकृष्ण यांच्याकडे आधीपासून असलेले १८.७५ टक्के शेअर्स आणि नव्या खरेदीतून त्यांनी कंपनीवर थेट नियंत्रण मिळवलं.
पर्यटन विभागाचा दावा
या सर्व घडामोडींवर उत्तराखंड पर्यटन विभागाचे उपसंचालक अमित लोहानी यांनी मात्र प्रक्रियेत काहीही गैरप्रकार नसल्याचा दावा केला. “कुठलाही व्यक्ती किंवा कंपनी निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत होती. काहींची अनेक कंपन्यांमध्ये भागीदारी असणं चुकीचं नाही. आमचं उद्दिष्ट फक्त त्या ऐतिहासिक परिसराचं योग्य जतन व विकास करणं होतं,” असं लोहानी यांनी सांगितलं.
या प्रकरणामुळे पतंजली समूहाच्या व्यावसायिक डावपेचांवर आणि सरकारच्या पर्यटन प्रकल्पांतील पारदर्शकतेवर नव्याने प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
