मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईतील हजारो रहिवाशांच्या डोक्यावर लटकलेली ओसीची (भोगवटा प्रमाणपत्र) अडचण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. नगरविकास विभागाच्या नव्या धोरणामुळे म्हाडा, एसआरए आणि विविध प्राधिकरणांच्या नियमांनुसार बांधलेल्या, परंतु विविध कारणांनी आतापर्यंत ओसी न मिळालेल्या तब्बल २५ हजारांहून अधिक इमारतींना आता सुटसुटीत पद्धतीने प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. हे धोरण २ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे.
मुंबई शहरामध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार तसेच म्हाडा आणि एसआरएच्या नियमावलीनुसार बांधकाम झालेल्या काही इमारतींना अद्याप अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळालेले नाही. अशा इमारतींची संख्या तब्बल २५ हजारांवर असून, लाखो कुटुंबे या इमारतींमध्ये वास्तव्यास… pic.twitter.com/UVcEryEphh
— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) September 11, 2025
या निर्णयाची माहिती सांस्कृतिक कार्य आणि आयटी मंत्री तसेच मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, नागरिकांचा दोष नसताना तांत्रिक त्रुटी, त्या काळातील नियमांतील पळवाटा आणि विकासकांच्या हलगर्जीपणामुळे ओसी अडकून पडले होते. आता नव्या धोरणांतर्गत सेटबॅकच्या अडचणी, परवानगीच्या क्षेत्रफळातील फरक यांसारख्या बाबींचा विचार करून त्या दुरुस्त करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर इमारतींना अधिकृत भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडणार आहे. सोसायट्यांनी पहिल्या सहा महिन्यांत अर्ज केल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. मात्र अधिक एफएसआय वापरलेल्या प्रकरणांत संबंधित प्रीमियम भरावा लागणार आहे. सामूहिक किंवा वैयक्तिक पातळीवर अर्ज करण्याचे आवाहनही सरकारतर्फे करण्यात आले आहे.
या निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार तसेच संबंधित अधिकारी यांचे विशेष प्रयत्न झाल्याचे शेलार यांनी सांगितले. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला माजी खासदार गोपाल शेट्टी, आमदार मनिषा चौधरी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून आपल्या घरांच्या मालकीहक्कासाठी संघर्ष करणाऱ्या मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
