मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी वातावरण गरम झाले आहे. सोमवारी राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले असून, पुढील तीन-चार दिवसांत महापौरपदाचे आरक्षणही जाहीर होणार असल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. यामुळे दिवाळीनंतर राज्यात कधीही निवडणुकीच्या घोषणा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्षी तीन टप्प्यांत मतदान पार पडण्याची शक्यता आहे. पहिला टप्पा नगरपरिषद निवडणुका असून, १५ ते २० नोव्हेंबर दरम्यान या निवडणुकांचे आयोजन होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका १५ ते २० डिसेंबर दरम्यान होऊ शकतात, तर तिसऱ्या टप्प्यातील महानगरपालिका निवडणुका पुढील वर्षी १५ जानेवारीपर्यंत घेतल्या जाऊ शकतात.
विशेष म्हणजे, राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी एकाच दिवशी मतदान घेण्याचा पर्याय आयोगाच्या विचाराधीन आहे, ज्यामुळे मतदानाची प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित आणि पारदर्शक होईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा परिणाम राजकारणावर मोठा होणार आहे. शहरांतील महापौरपदासाठी होणाऱ्या निवडणुकीत प्रमुख राजकीय पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे, तर ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये स्थानिक नेत्यांचा प्रभाव अधिक जाणवणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकांचे परिणाम फक्त राजकीयच नव्हे तर आर्थिक, सामाजिक व स्थानिक विकासाच्या दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
राज्यातील राजकीय विश्लेषकांच्या मते, निवडणुकांचे तीन टप्प्यांत आयोजन करण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे संपूर्ण प्रक्रियेत सुरक्षात्मक उपाययोजना आणि मतमोजणीची योग्य नियोजन सुनिश्चित करणे. तसेच, निवडणुकीच्या तारखा आणि टप्पे यांचा प्रभाव राजकीय पक्षांच्या रणनीतीवरही पडणार आहे. काही पक्षांना पहिल्या टप्प्यातील नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये जास्त फोकस करावा लागणार आहे, तर काही पक्ष तिसऱ्या टप्प्यातील महानगरपालिका निवडणुकीसाठी तयारी करत आहेत.
दिवाळीनंतर राज्यात निवडणुकांचा राजकीय तापमान वाढेल, हे निश्चित आहे. महापालिकांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या धोरणात्मक युती व मतदार आकर्षणाचे प्रयत्न या निवडणुकीत प्रमुख ठरणार आहेत. त्यामुळे येत्या नोव्हेंबर ते जानेवारी दरम्यान महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणातील चढ-उतार लोकांना प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळतील, अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे.
