कराड प्रतिनिधी
ज्येष्ठ नागरिकांच्या पेन्शनवरच केंद्र सरकारने डल्ला मारल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रीय संघर्ष समितीने केला आहे. तब्बल ८० लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांचा सुमारे १ लाख १६ हजार ६४ कोटी रुपयांचा निधी सरकारकडून परस्पर वापरण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे देशभरातील पेन्शनधारकांत तीव्र नाराजी असून, “न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरू ठेवणार”, असा निर्धार समितीने व्यक्त केला आहे.
समितीचे अध्यक्ष लालासाहेब भिसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माजी पंतप्रधान (कै.) मनमोहन सिंग अर्थमंत्री असताना १९९५ मध्ये खासगी, निमसरकारी आणि सहकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये कपात करून ईपीएस-९५ निधी निर्माण करण्यात आला होता. याच निधीतील प्रचंड रक्कम केंद्र सरकारने वापरल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
पावसाळी अधिवेशनात या मुद्यावर २१ खासदारांनी आवाज उठवला. संसद पायऱ्यांवरूनही पाठिंबा जाहीर झाला. तरीसुद्धा ठोस निर्णय न झाल्याने पेन्शनधारकांची निराशा अधिकच वाढली आहे. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्टला काही निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा होती. पण त्या वेळीही काही झाले नाही”, अशी खंत भिसे यांनी व्यक्त केली.
राज्यसभेतील खासदार डॉ. जॉम बिट्टास यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला मिळालेल्या उत्तरातूनही या निधीतील आकडेवारी उघड झाली. एवढा मोठा नफा मिळूनही सरकारकडून किमान ७,५०० रुपयांचा मासिक पेन्शन आणि महागाई भत्ता देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
६५ ते ८० वर्षे वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिक गेली दहा-पंधरा वर्षे आंदोलन करत असून दरवर्षी जवळपास एक लाख पेन्शनर निधन पावतात. तरीसुद्धा त्यांच्या निधीतील रक्कम वारसांना मिळत नाही, ही मोठी अन्यायकारक बाब असल्याचे पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे.
“देशभरात दहा वर्षांहून अधिक काळ रस्त्यावर उतरूनही न्याय मिळत नाही, यासारखे दुर्दैव दुसरे नाही. ८० लाख पेन्शनधारकांना योग्य हक्काचा न्याय मिळाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही”, असे भिसे यांनी स्पष्ट केले.
