
नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था
सरकारने ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी मोठा निर्णय घेतला असून GST दरांमध्ये कपात केली आहे. छोट्या गाड्या, दोनचाकी, ऑटो रिक्षा आणि ट्रॅक्टर स्वस्त झाले आहेत, तर लक्झरी कार्स व जास्त क्षमतेच्या इंजिन असलेल्या गाड्यांवर कर वाढवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय ग्राहकांना दिलासा मिळणार असून शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होणार आहे. त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीलाही चालना मिळणार आहे.
Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi announced the Next-Generation GST Reforms in his Independence Day address from the ramparts of Red Fort.
Working on the same principle, the GST Council has approved significant reforms today.
These reforms have a multi-sectoral and… pic.twitter.com/NzvvVScKCF
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 3, 2025
छोट्या गाड्या व दोनचाकींवर करकपात
1200cc पर्यंत पेट्रोल इंजिन, 1500cc पर्यंत डिझेल इंजिन व 4000 मिमी लांबीच्या छोट्या गाड्यांवरील कर 28% वरून 18% करण्यात आला आहे. 350cc पर्यंतच्या मोटारसायकलींनाही हाच दर लागू होईल. त्यामुळे बजेट सेगमेंटमधील वाहनांची विक्री वाढेल, असा अंदाज आहे.
ऑटो रिक्षा व सार्वजनिक वाहतुकीला फायदा
तीनचाकी वाहनांवरील जीएसटी 28% वरून 18% करण्यात आला आहे. त्यामुळे ऑटोचालकांना दिलासा मिळेल, तर शहरी व ग्रामीण भागातील प्रवासाचा खर्चही कमी होणार आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी मोठी सवलत
ग्रीन मोबिलिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी 12% वरून 5% केला आहे. हायड्रोजन फ्युएल सेल गाड्या व हायब्रिड वाहनांवर कर 28% वरून 18% करण्यात आला आहे. त्यामुळे ई-व्हेइकल बाजार वेगाने वाढण्याची शक्यता आहे.
ट्रॅक्टर व कमर्शियल वाहनं स्वस्त
शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करण्यासाठी ट्रॅक्टरवरील कर 12% वरून 5% करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे ट्रॅक्टरचे पार्ट्स जसे की गिअरबॉक्स, ब्रेक असेंब्ली यांवरील कर 18% वरून 5% झाला आहे. लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यासाठी ट्रक्स व कमर्शियल वाहनांवरील करही 18% करण्यात आला आहे.
लक्झरी गाड्यांवर करवाढ
1200cc पेक्षा जास्त पेट्रोल इंजिन व 1500cc पेक्षा जास्त डिझेल इंजिन असलेल्या कार्सवर जीएसटी 40% करण्यात आला आहे. 350cc पेक्षा जास्त क्षमतेच्या मोटरसायकलींवरही हा दर लागू होईल.
बस, अॅम्ब्युलन्स व पार्ट्स स्वस्त
बस व अॅम्ब्युलन्सवरील कर 18% करण्यात आला आहे. वाहनांचे चेसिस, सीट्स व पार्ट्स यांवरील करही 18% झाला असून मेंटेनन्स खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.
एकूण परिणाम : छोट्या गाड्या, दोनचाकी आणि ट्रॅक्टर स्वस्त झाल्याने मध्यमवर्गीय खरेदीदार व शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. तर इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळालेल्या करसवलतीमुळे ग्रीन मोबिलिटीला गती मिळणार आहे.