मुंबई प्रतिनिधी
शालेय शिक्षण विभागाने ऐतिहासिक आणि धडाकेबाज पाऊल उचलत ७ नोव्हेंबर २०१२ ते ७ जुलै २०२५ या कालावधीत नियुक्त झालेल्या राज्यातील सर्व माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आदेशामुळे हजारो शिक्षक–कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांवर आणि शालार्थ आयडीवर पुन्हा एकदा झडती बसणार आहे.
या तपासणीसाठी प्राचार्य आणि मुख्याध्यापकांना ३० ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली असून, संबंधितांची सर्व कागदपत्रे शालार्थ प्रणालीवर ऑनलाइन अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यात वैयक्तिक मान्यता आदेश, शालार्थ आयडी आदेश, खासगी व्यवस्थापनाच्या नियुक्तीचे आदेश आणि कर्मचारी रुजू अहवाल यांचा समावेश आहे. सर्व कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन केले जाणार असून, यातून बोगसगिरी उघड होण्याची शक्यता विभागाने व्यक्त केली आहे.
विशेष चौकशी पथक मैदानात
राज्यातील अपात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीत असून ते नियमबाह्य पद्धतीने वेतन घेत असल्याचा संशय आहे. या प्रकरणी पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, कायदा व सुव्यवस्थेचे पोलिस महानिरीक्षक मनोज शर्मा आणि शिक्षण सहसंचालक हारुन आतार यांचे विशेष पथक नेमण्यात आले आहे. हे पथक २०१२ पासूनचे मान्यता आदेश व शालार्थ आयडीची सखोल पडताळणी करून तीन महिन्यांत अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
बनावटगिरी आढळल्यास थेट कारवाई
शिक्षण विभागाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर तपासणीदरम्यान बोगस कागदपत्रांचा वापर करून वेतन घेतल्याचे आढळले, तर संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील. तसेच निलंबन किंवा बडतर्फीची कारवाई होऊ शकते. सप्टेंबरपासून राज्यभरात या तपासणीची गाडी सुरू होणार आहे.
“७ नोव्हेंबर २०१२ ते ७ जुलै २०२५ या काळातील सर्व नियुक्त्या आणि कागदपत्रांची तपासणी होणार आहे. नियमबाह्य कागदपत्रे आढळल्यास गुन्हे दाखल होतील.”
— सचिन जगताप, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर
दरम्यान, शिक्षणाधिकाऱ्यांवरील संभाव्य कारवाईच्या निषेधार्थ उद्यापासून (शुक्रवार) शिक्षणाधिकारी संपावर जाणार असल्याने या प्रकरणाला आणखी राजकीय आणि प्रशासकीय रंग चढण्याची शक्यता आहे.
