औरंगाबाद प्रतिनिधी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळील संविधान प्रतिकृतीच्या विटंबनेनंतर परभणीत उसळलेल्या आंदोलनात पोलिसांच्या ताब्यात गेलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी या विद्यार्थ्याचा मृत्यू कोठडीत झाला होता. या प्रकरणात आता सरकारला आणि पोलिस यंत्रणेला मोठा धक्का बसला आहे. पोलिसच सोमनाथच्या मृत्यूला जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा, असा निर्वाणीचा आदेश आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. या आदेशाला पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत पोलिसांवर कारवाईचे दरवाजे उघडले आहेत.
वंचितांचा लढा यशस्वी!
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी याला “संविधानाच्या मूल्यांचा विजय” असे म्हटले आहे. ट्विटरवरून त्यांनी या निकालाची माहिती देत सोमनाथच्या आईला मिळालेला न्याय महत्त्वाचा असल्याचे नमूद केले.
काय घडलं होतं परभणीत?
१० डिसेंबर २०२४ रोजी परभणीमध्ये संविधानाच्या प्रतिमेची विटंबना झाल्यानंतर संतप्त आंबेडकरी संघटनांनी आंदोलन पुकारले होते. यावेळी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्या फुटल्या. याच झटापटीत पुण्यात कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या लातूरच्या सोमनाथ सूर्यवंशी याला पोलिसांनी अटक केली. न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलेल्या सोमनाथचा मात्र अवघ्या दोनच दिवसांत संशयास्पद मृत्यू झाला.
आईची याचिका, प्रकाश आंबेडकरांची साथ
सोमनाथच्या मृत्यूनंतर त्याच्या आईने न्यायासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या या लढ्याला प्रकाश आंबेडकर यांनी कायदेशीर साथ दिली. उच्च न्यायालयाने जबाबदार पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिक्कामोर्तबामुळे या लढ्याला निर्णायक वळण मिळाले आहे.
राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात खळबळ
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र पोलिस दलातील निष्काळजी वर्तनावर आणखी एक प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. तसेच अतिरेकाच्या कारवाईमुळे सामान्य नागरिकांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आता दोषी पोलिसांवर लवकरच गुन्हे दाखल होतील आणि अधिक तपास सुरू होईल, अशी माहिती वंचित बहुजन आघाडीकडून देण्यात आली आहे. या निकालानंतर न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे, असे नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते स्पष्टपणे व्यक्त करत आहेत.
