मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. तब्बल 14 लाख महिलांचा दरमहा मिळणारा लाभ एक हजार रुपयांवरून थेट पाचशे रुपयांवर आणण्यात आला आहे. शासनाने यामागे आर्थिक कारणांचा दाखला दिला असून, यामागील स्पष्ट कारणंही दिली आहेत.
योजनेची अमलबजावणी 1 जुलै 2024 पासून सुरू करण्यात आली होती. विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणावर अर्ज आले. त्यातल्या बहुतांश महिलांना तातडीने लाभ देण्यात आला. मात्र, निवडणुकीनंतर अर्जदारांची सखोल पडताळणी सुरू करण्यात आली आणि त्यातून धक्कादायक आकडे समोर आले.
40 लाखांहून अधिक महिला ठरल्या अपात्र
राज्य सरकारच्या तपासणीत आतापर्यंत 40 लाख 28 हजार महिला अपात्र ठरल्या आहेत. यात अनेक निकषांचा विचार करण्यात आला. उदाहरणार्थ, एकाच कुटुंबातील एकाहून अधिक महिलांनी लाभ घेतल्याचे उघड झाले. तसेच काही पुरुष, सरकारी कर्मचारी महिला, चारचाकी वाहनधारक महिला, उच्च उत्पन्न असलेल्या महिलाही लाभ घेत होत्या.
अपात्र ठरलेल्या प्रमुख गट:
* 14,298 पुरुष लाभार्थी
* 2,289 सरकारी महिला कर्मचारी
* 2.32 लाख संजय गांधी निराधार योजना लाभार्थी
* 1.10 लाख वय वर्षे 65 पेक्षा जास्त असलेल्या महिला
* 4 लाख महिलांनी एकाच कुटुंबातून अर्ज केला होता
* 2.25 लाख चारचाकी वाहनधारक महिला
तसेच, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांना ‘FSC’ म्हणजे Financially Strong Condition या गटात वर्ग करून लाभ बंद करण्यात आला. विशेष म्हणजे 1.60 लाख महिलांनी स्वतःहून लाभ घेण्यास नकार दिला आहे.
500 रुपयांवर का आणला भत्ता?
‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेतील सुमारे 14 लाख महिला शेतकरी आधीच दरमहा 1,000 रुपये लाभ घेत होत्या. त्यामुळे त्यांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून फक्त 500 रुपयेच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे एकूण मिळणारा लाभ 1,500 रुपये दरमहा असा होणार आहे, अशी माहिती शासनाकडून देण्यात आली आहे.
योजनेचा आर्थिक आढावा
योजनेच्या सुरुवातीला एकूण 2 कोटी 59 लाख महिला लाभार्थी होत्या. त्यांच्यासाठी शासनाला दरमहा सुमारे 3,885 कोटी रुपयांची गरज होती. त्यानुसार 46,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
पडताळणीअंती आता लाभार्थ्यांची संख्या 2 कोटी 19 लाखांवर आली आहे. त्यामुळे शासनाचा आर्थिक भार कमी होऊन 3,000 कोटी रुपये प्रतिमहा, म्हणजेच 36,000 कोटी रुपये प्रतिवर्ष एवढी नवी तरतूद करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, योजना सुरू करताना करण्यात आलेल्या खर्चाच्या अंदाजात आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या पडताळणीत मोठा फरक दिसून आला आहे. शासनाने यामधील तफावत भरून काढण्यासाठी लाभाच्या रकमेत बदल करत काटकसर करण्याचा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
