नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशात उद्या, ९ जुलै रोजी ऐतिहासिक ‘भारत बंद’ होणार असून सुमारे २५ कोटींहून अधिक कामगार देशव्यापी संपात सहभागी होणार आहेत. केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि खाजगीकरणाभिमुख धोरणांविरोधात १० केंद्रीय कामगार संघटना आणि त्यांच्याशी संलग्न संस्था रस्त्यावर उतरणार आहेत. या बंदमध्ये अत्यावश्यक सेवांचाही समावेश असल्याने जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
संपाचा झणझणीत फटका – बँक, ट्रान्सपोर्ट, खाणी, उद्योग ठप्प
या संपात बँकिंग, विमा, कोळसा खाणकाम, वाहतूक, बांधकाम, औद्योगिक उत्पादन अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील कामगार सहभागी होत आहेत. यामुळे बँक व्यवहार, टपाल सेवा, सार्वजनिक वाहतूक, कोळसा पुरवठा, तसेच विविध राज्यातील एस.टी. सेवा आणि सरकारी कामकाजावर थेट परिणाम होणार आहे.
हिंद मजदूर सभेचे हरभजन सिंह सिद्धू यांनी स्पष्ट केले की, “हा संप म्हणजे सरकारच्या धोरणांविरोधात सामान्य कामगारांचा आक्रोश आहे. सामान्य नागरिकांनाही याचा तिव्र फटका बसू शकतो.”
शेतकरीही सोबत; संयुक्त किसान मोर्चा, कृषी मजूर संघटनांचा पाठिंबा
या संपात केवळ कामगारच नाही, तर शेतकरी संघटनांनाही सक्रिय पाठिंबा आहे. संयुक्त किसान मोर्चा, विविध कृषी मजूर संघटना, तसेच ग्रामीण भागातील असंघटित कामगारही संपात सहभागी होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या अमरजीत कौर यांनी सांगितले की, “हा केवळ कामगारांचा नाही, तर सामान्य जनतेच्या हक्कांचा लढा आहे. सध्या देशात मजुरी, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा धोक्यात आली आहे.”
कामगारांच्या १७ प्रमुख मागण्या; काय आहेत तक्रारी?
कामगार संघटनांनी मागील वर्षी १७ सूत्री मागण्यांचे निवेदन केंद्रीय श्रममंत्र्यांना दिले होते. या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे:
* वार्षिक कामगार परिषद गेल्या १० वर्षांपासून आयोजित न करणे
* चार नवे कामगार संहिता लागू करून श्रमिकांचे अधिकार कमी करणे
* संपाचा हक्क, संघटनात्मक स्वातंत्र्य यांवर बंधने
* बेरोजगारी, महागाई आणि मजुरीतील घट
* खाजगीकरण, ठेका पद्धत, आउटसोर्सिंगला प्रोत्साहन
कामगार संघटनांचा आरोप आहे की, सरकार केवळ उद्योगपतींच्या हितासाठी निर्णय घेत आहे, तर सामान्य कामगारांची घोर अवहेलना करत आहे.
युवकांना काम नको? की सरकारला जबाबदारी नको?
कामगार संघटनांनी सरकारवर आरोप करताना म्हटले की, ६५% तरुण लोकसंख्या असलेल्या देशातही सरकार निवृत्त अधिकाऱ्यांची पुन्हा नियुक्ती करत आहे, तर तरुणांना रोजगाराच्या संधीपासून वंचित ठेवले जात आहे. ईएलआय योजनेद्वारे उद्योगांना सवलती दिल्या जात आहेत, पण कामगारांसाठी कोणतीही ठोस योजना नाही.
सरकारला स्पष्ट संदेश : धोरणांचा पुनर्विचार करा!
या देशव्यापी संपाचा उद्देश म्हणजे सरकारला स्पष्टपणे सांगणे की, कामगारांचा आवाज दाबू नका. शेतकऱ्यांची उपेक्षा थांबवा. आणि देशातील खाजगीकरण, बेरोजगारीविरोधात ठोस पावले उचला. अन्यथा विरोध आणखी तीव्र होईल, असा इशाराही कामगार संघटनांनी दिला आहे.
* ‘भारत बंद’चा परिणाम : सामान्य जनतेने काय लक्षात घ्यावे?
* उद्या बँक व्यवहार, एटीएम सेवा, सरकारी कार्यालये, परिवहन सेवा ठप्प होण्याची शक्यता
* रेल्वे आणि विमानसेवांवर काही अंशी परिणाम
* अत्यावश्यक सेवा जसे की आरोग्य, वीज, पाणीपुरवठा यावरही मर्यादित प्रभाव
“हा फक्त संप नाही, तर एक सामाजिक चळवळ आहे. देशातल्या असंतोषाची ही ठिणगी आहे”, असं मत काही राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
