पालघर प्रतिनिधी
वाढवण बंदर, ‘चौथी मुंबई’ आणि जिंदाल बंदर यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी पण विनाशकारी ठरणाऱ्या प्रकल्पांमुळे पालघर जिल्ह्याच्या पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आर्थिक अस्तित्वावरच घाला घातला जात असल्याचा आरोप करत शेतकरी, आदिवासी आणि मच्छीमार संघटनांनी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (१९ जानेवारी) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हजारो नागरिकांचा ‘आक्रोश मोर्चा’ धडकणार असून, यानंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि कष्टकरी संघटनेचा ‘लाँग मार्च’ २० जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचणार आहे.
सोमवारी सकाळी दहा वाजता ठाणे जिल्हा मच्छीमार समाज संघाच्या कार्यालयापासून मुख्य मोर्चाला सुरुवात होणार आहे. हा मोर्चा हुतात्मा स्मारक, रेल्वे स्थानक आणि छत्रपती शिवाजी चौक मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे कूच करेल. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आमदार विनोद निकोले यांच्या नेतृत्वाखाली कष्टकरी संघटना व माकपचा ‘लाँग मार्च’ही १९ जानेवारीला सुरू होणार असून, तो २० जानेवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे. त्यानंतर याच ठिकाणी कष्टकरी संघटनेचे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले जाईल, असा इशारा संघटनेचे नेते ब्रायन लोबो यांनी दिला आहे.
या आंदोलनात वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती, ठाणे जिल्हा मच्छीमार समाज संघ, भूमिसेना, आदिवासी एकता परिषद, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, प्रहार संघटना यांसह अनेक स्थानिक संघटना सहभागी होणार आहेत. हा संघर्ष केवळ जमिनीच्या मोबदल्यापुरता मर्यादित नसून, पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या संस्कृतीचा, उपजीविकेचा आणि समुद्रावरील हक्कांचा असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. प्रकल्प रद्द होईपर्यंत संघर्ष थांबणार नाही, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.
विरोधाची प्रमुख कारणे
वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे सुमारे २० हजारांहून अधिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर परिणाम होणार असून, पाच हजारांपेक्षा अधिक कुटुंबे विस्थापित होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ‘चौथी मुंबई’ प्रकल्पामुळे डहाणू आणि तलासरी तालुक्यातील सुमारे ११० आदिवासी गावांचे अस्तित्व धोक्यात येणार असून, ‘पेसा’ कायद्यांतर्गत मिळणारे आदिवासींचे हक्क हिरावले जाण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय गेल्या १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले हजारो आदिवासींचे वनहक्क दावे तातडीने मंजूर करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अदानी समूहाशी संबंधित डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्प, प्रस्तावित सिमेंट प्रकल्प आणि खाड्यांचे खाजगीकरण करून स्थानिकांना विस्थापित करण्याचे प्रयत्न थांबवावेत, अशी मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
पर्यावरण आणि उपजीविकेवर संकट
वाढवण बंदराच्या भरावासाठी सुमारे सात कोटी टन दगड आणि वीस कोटी घनमीटर वाळू वापरली जाणार असून, त्यामुळे नानीवली, महागाव, गारगाव यांसारख्या गावांतील डोंगर, जलस्रोत आणि जैवविविधतेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याची शक्यता आहे. समृद्धी महामार्गाचा विस्तार, नवीन रेल्वे प्रकल्प आणि प्रस्तावित विमानतळ यांमुळे सुमारे ४९ हजारांहून अधिक लोकसंख्या विस्थापित होण्याच्या मार्गावर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर पालघरमध्ये उभा राहत असलेला हा जनआक्रोश येत्या काळात राज्य सरकारसाठी मोठे आव्हान ठरण्याची चिन्हे आहेत.
