मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीजपुरवठा मिळवून देण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत 1071 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प लवकरच उभारण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मंगळवारी मंत्रालयात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली. ऊर्जा क्षेत्रात पारंपरिक स्त्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करून शाश्वत, स्वच्छ व हरित ऊर्जेचा वापर वाढविणे आणि कार्बन उत्सर्जनात घट करणे, हे शासनाचे स्पष्ट उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
महानिर्मितीच्या माध्यमातून सौरऊर्जेचा विस्तार
महानिर्मिती (म.रा.वि.मं.) ही भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची राज्य-मालकीची ऊर्जा उत्पादक संस्था असून ती सध्या 13,880 मेगावॅट क्षमतेची ऊर्जा निर्माण करते.
औष्णिक, वायू, जल व सौर या सर्व प्रकारच्या स्त्रोतांद्वारे ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या या संस्थेच्या माध्यमातून आता राज्यभर सौर प्रकल्पांचा विस्तार होणार आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 – वैशिष्ट्ये व उद्दिष्टे
2025 पर्यंत राज्यातील 30% कृषी फीडरचे सोलरायझेशन करण्याचे उद्दिष्ट
0.5 ते 25 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प वितरण उपकेंद्राच्या 5-10 किमी परिघात उभारण्यात येणार
या प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा स्थिर वीजपुरवठा उपलब्ध होणार, ज्यामुळे शेती उत्पादनात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा
सौरऊर्जेचा वापर वाढवून पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि कार्बन उत्सर्जन घटवणे हे प्रमुख उद्दिष्ट
जीईएपीपी इंडिया सोबत भागीदारी
रॉकफेलर फाउंडेशन, आयकिया फाउंडेशन आणि बेझोस अर्थ फंड यांच्या सहकार्याने स्थापन झालेल्या जीईएपीपी इंडिया या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या सहकार्याने प्रकल्पांची अंमलबजावणी
डिजिटल प्लॅटफॉर्म च्या सहाय्याने माहिती संकलन, सद्यस्थितीचे परीक्षण व व्यवस्थापन सुलभ
तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांचा वापर करून परिणामकारक अंमलबजावणी
प्रकल्प व्यवस्थापन व रोजगारनिर्मिती
धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन केली जाणार
सेंट्रल डॅशबोर्डच्या माध्यमातून प्रकल्प प्रगतीवर दैनंदिन देखरेख
सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करून वेळेत प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यावर भर
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमुळे स्थानिक पातळीवर नव्या रोजगार संधी निर्माण
ही योजना ऊर्जेच्या स्वावलंबनाबरोबरच शेती उत्पादनक्षमता वाढवणारी आणि राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी संधींचा नवा अध्याय उघडणारी ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
