मुंबई प्रतिनिधी
राज्य शासनाकडून शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला असून, कर्मचाऱ्यांच्या दोन मोठ्या आर्थिक मागण्या अखेर मान्य करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या जून महिन्याच्या पगारात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना दोन महत्वाचे लाभ मिळणार आहेत.
राज्य सरकारने नुकतीच खुल्लर समितीच्या शिफारशींना मंजुरी दिली आहे. या समितीने शिफारस केलेल्या 104 पदांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, याची अंमलबजावणी जून महिन्याच्या पगारापासून होणार आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर वेतनातील विसंगती दूर करण्यासाठी खुल्लर समितीची स्थापना करण्यात आली होती. अखेर या समितीच्या शिफारशी आता शासनाने स्वीकारल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात प्रत्यक्ष वाढ होणार आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी मागणी करूनही 2016 पासून थकबाकी देण्यास सरकारने नकार दिला आहे.
दरम्यान, आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना 53 टक्के महागाई भत्ता दिला जातो. मात्र, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर तो आता 55 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून, यास लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या प्रस्तावास अंतिम मंजुरी मिळाल्यास, महागाई भत्त्यातील ही वाढ जानेवारी 2025 पासून लागू होणार असून, कर्मचाऱ्यांना त्याचा फरकही मिळणार आहे.
यामुळे राज्य शासकीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी जून महिना आर्थिकदृष्ट्या सुखावह ठरणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाची भावना आहे.
