वसई प्रतिनिधी
वसई-विरार महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. मुंबई आणि हैदराबाद येथील १३ ठिकाणी दोन दिवस (१४ आणि १५ मे) चाललेल्या छापेमारीत सुमारे ८.६ कोटी रुपयांची रोकड तसेच २३.२५ कोटी रुपये किमतीचे हिरेजडीत दागिने आणि सोनं-नाणे जप्त करण्यात आले आहेत. ही कारवाई प्रिवेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत करण्यात आली असून, या प्रकरणात महत्त्वाची कागदपत्रेही ईडीच्या हाती लागली आहेत.
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी बांधकाम व्यावसायिक सीताराम गुप्ता आणि अरुण गुप्ता यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल असून, त्यांनी २००९ पासून मलनिस्सारण प्रकल्प आणि डंपिंग ग्राऊंडसाठी राखीव असलेल्या जमिनींवर ४१ बेकायदा इमारती उभारल्या होत्या. ही बांधकामे रहिवासी आणि व्यावसायिक वापरासाठी होती. नागरिकांना बोगस परवानग्यांचे कागद दाखवून त्यांची घर विक्रीच्या माध्यमातून फसवणूक करण्यात आली होती.
या प्रकरणी मीरा-भाईंदर पोलिसांनी आधीच गुन्हे दाखल केले होते. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात या इमारतींबाबत याचिका दाखल झाली होती. न्यायालयाने ८ जुलै २०२४ रोजी इमारती पाडण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात रहिवाशांनी केलेली याचिका देखील फेटाळण्यात आली आणि २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी सर्व ४१ इमारती तोडण्यात आल्या.
ईडीच्या तपासातून या घोटाळ्यामध्ये वसई-विरार महापालिकेतील नगर विकास विभागाच्या उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांचाही सहभाग उघड झाला आहे. त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या छापेमारीतच सर्वाधिक ८.६ कोटींची रोकड आणि २३.२५ कोटींचे दागिने जप्त झाले. ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या कारवाईतून महापालिका अधिकाऱ्यांचा सहभाग स्पष्ट होत असून, घोटाळ्याचा व्याप्ती किती मोठा आहे याचा अंदाज यामुळे येतो.
