माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय) कमकुवत करण्याच्या प्रयत्नांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. बीएमसी आयुक्त अजित मेहता यांनी आरटीआय कार्यकर्त्यांना ‘खंडणीखोर’, ‘ब्लॅकमेलर’ आणि ‘व्यावसायिक तक्रारदार’ असे संबोधल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
न्यायमूर्ती आर.एम. बोर्डाच्या खंडपीठाने या विधानासाठी मुंबई महापालिकेकडून (बीएमसी) कायदेशीर कारणास्तव स्पष्टीकरण मागवले असून दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते कमलाकर शिंदे यांनी दाखल केलेल्या आरटीआय आणि जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हे निर्देश देण्यात आले.
बीएमसी आयुक्तांच्या वक्तव्यावर प्रश्न
याचिकाकर्त्यांचे वकील अधिवक्ता आदित्य भट्ट यांनी न्यायालयाला सांगितले की बीएमसी आयुक्त अजित मेहता यांनी एका मीडिया मुलाखतीत आरटीआय कार्यकर्त्यांवर गंभीर आरोप केले आणि त्यांना ‘ब्लॅकमेलर’ आणि ‘खंडणीखोर’ म्हटले. हे विधान केवळ आरटीआय कार्यकर्त्यांची प्रतिमा डागाळत नाही तर त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचेही उल्लंघन करते.
परिपत्रकाची माहिती दिलेली नाही
भट्ट यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांच्या क्लायंटने बीएमसीकडून या कथित विधानाशी संबंधित परिपत्रकाची प्रत मागितली असता ती देण्यास नकार देण्यात आला. भट्ट यांनी असा युक्तिवाद केला की अशा विधानामुळे केवळ आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या सन्मानाला धक्का बसत नाही तर आरटीआय कायद्याच्या मूळ भावनाही कमकुवत होतात.
आरोपांवर तीव्र प्रतिक्रिया
बीएमसी आयुक्तांचे विधान तात्काळ मागे घ्यावे आणि यासंदर्भात कोणतेही परिपत्रक जारी केले असेल तर ते रद्द करावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने न्यायालयाकडे केली आहे. भट्ट यांनी यावर जोर दिला की आरटीआय कार्यकर्ते देशात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी काम करतात आणि अशा प्रकारे त्यांची बदनामी करणे अस्वीकार्य आहे.
न्यायालयीन आदेश
न्यायालयाने बीएमसीला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. बीएमसीची बाजू ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे आणि अधिवक्ता तृप्ती पुराणिक मांडणार आहेत. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने बीएमसीला या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत पूर्णपणे तयार राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आरटीआय कायद्याचे संरक्षण करण्यावर भर
आरटीआय कायदा आणि पारदर्शकतेचे संरक्षण करण्यासाठी हे प्रकरण महत्त्वाचे ठरले आहे. याला आपल्या प्रतिष्ठेचा लढा म्हणत आरटीआय कार्यकर्त्यांनी ही बाब केवळ वैयक्तिक नसून संपूर्ण जनहिताची असल्याचे सांगितले.
आता बीएमसीच्या उत्तरावर आणि न्यायालयाच्या पुढील पावलावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
