मुंबई प्रतिनिधी
अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या रिव्हर्स टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
अमेरिकेच्या निर्णयाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता असल्याने आरबीआयने रेपो रेट कमी केला आहे. रेपो रेटमध्ये पाव टक्क्याची कपात केली जात असल्याची घोषणा आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केली आहे. याचा थेट अर्थ सांगायचा झाला तर गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि इतर सर्व प्रकारची कर्ज अधिक स्वस्त होणार असून कर्ज घेतलेल्यांनाही मासिक इएमआयमध्ये मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कितीने कमी झाला रेपो रेट?
याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये आरबीआयने रेपो रेट 25 बेसिक पॉइण्ट्सने म्हणजेच पाव टक्क्यांनी कमी करुन 6.25 टक्के इतका केला होता. पाच वर्षात पहिल्यांदाच रेपो रेट 6.25 टक्क्यांवर गेलेला असतानाच आता त्यामध्ये पुन्हा 0.25 टक्क्यांची कपात करुन तो 6 टक्के इतका निश्चित करण्यात आला आहे.
…म्हणून दर कमी करता आला
फेब्रुवारी महिन्यामध्ये प्रसिद्ध जालेल्या आरबीआयच्या अंदाजानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षात 6.7 टक्क्यांनी वाढेल असं सांगण्यात आलं आहे. या वर्षी इन्फेशन म्हणजेच महागाईचा दर हा 4.2 टक्के इतका राहण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच आरबीआयला दर कपात करणं शक्य झाल्याचं सांगितलं जात आहे. आरबीआय़च्या दर निर्धारण समितीच्या बैठकीनंतर दर कपातीची घोषणा करण्यात आली.
अजून कमी होणार रेपो रेट?
जेपी मॉर्गन आणि नोमुरा या वित्तीय संस्थांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार या वर्षामध्ये आरबीआयकडून टप्प्याटप्प्यात रेपो रेट तब्बल एका टक्क्याने म्हणचे 100 बेसिक पॉइंट्सने कमी केला जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या 26 टक्के करामुळे 2025-26 मध्ये भारताच्या जीडीपी वाढीवर अंदाजे 40 बेसिक पॉइण्ट्सचा परिणाम दिसू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
“रेपो रेट म्हणजे काय?
आरबीआय ही देशातील बँकांची बँक असून ही केंद्रीय बँक सर्व बँकांना वित्तपुरवठा करते. ज्या दरानं किंवा ज्या टक्केवारीनं आरबीआयकडून इतर बँकांना कर्ज दिलं जातं त्या आकडेवारीला रेपो रेट असं म्हटलं जातं. रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्यास आरबीआयकडून बँकांनाच महागड्या दरात कर्ज मिळणार असा त्याचा थेट अर्थ होतो. परिणामी गृहकर्जापासून खासगी कर्जामध्येही व्याजदर वाढ होते. मात्र रेपो रेट कमी झाल्यास त्याचा फायदा ग्राहकांना होतो.
