सोसायट्यांमधील लिफ्टला सीसीटीव्ही, स्वयंचलित बचाव यंत्रणा अनिवार्य
पुणे प्रतिनिधी
राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्या, व्यावसायिक इमारती आणि सार्वजनिक ठिकाणांमधील लिफ्टच्या सुरक्षेचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. लिफ्टमध्ये अडकणे, अचानक लिफ्ट कोसळणे, तांत्रिक बिघाडामुळे अपघात होणे अशा घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने लिफ्ट सुरक्षेसाठी कठोर नियम लागू केले आहेत. विशेष म्हणजे, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्वयंचलित बचाव यंत्रणा आणि अतिभार संरक्षण उपकरणे बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यवस्थापन समित्यांना आता लिफ्टच्या सुरक्षेकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या ऊर्जा विभागाने ‘महाराष्ट्र लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स अँड मूव्हिंग वॉक्स रूल्स, २०२६’ हे नवीन नियम २८ ऑक्टोबर रोजी अधिसूचित केले. त्यानुसार १ नोव्हेंबर २०२६ पासून राज्यात या नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, २०१७ मध्ये लिफ्ट, सरकते जिने आणि सरकते मार्ग यांच्या सुरक्षित वापरासाठी कायदा करण्यात आला होता. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले सविस्तर नियम तब्बल नऊ वर्षांनंतर लागू करण्यात आले आहेत.
जुन्या लिफ्टनाही सुरक्षा उपकरणे बसवावी लागणार
नवीन नियमांनुसार नव्याने बसविण्यात येणाऱ्या लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, ऑटोमॅटिक रेस्क्यू डिव्हाइस (एआरडी) आणि ओव्हरलोड प्रोटेक्शन डिव्हाइस (ओएलपीडी) ही सुरक्षा उपकरणे असणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीपासून कार्यरत असलेल्या लिफ्टमध्येही ही उपकरणे बसविण्याची जबाबदारी संबंधित सोसायटी किंवा लिफ्टच्या मालकावर टाकण्यात आली आहे.
जुन्या लिफ्टमध्ये ही उपकरणे बसविण्यासाठी २८ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे सोसायट्यांना आपल्या लिफ्टची तांत्रिक तपासणी करून आवश्यक बदल करावे लागणार आहेत.
या तीन उपकरणांचे महत्त्वही विशेष आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे लिफ्टमध्ये घडणाऱ्या घटनांचे चित्रण उपलब्ध होईल. एखादी दुर्घटना घडल्यास नेमके काय घडले, याचा तपास करणे शक्य होणार आहे.
ऑटोमॅटिक रेस्क्यू डिव्हाइस म्हणजेच स्वयंचलित बचाव यंत्रणा वीजपुरवठा खंडित झाल्यास लिफ्टमधील प्रवाशांना अडकून पडण्यापासून वाचविण्यास मदत करेल. ही यंत्रणा लिफ्टला जवळच्या मजल्यावर आणून दरवाजे उघडण्यास मदत करते. तर ओव्हरलोड प्रोटेक्शन डिव्हाइसमुळे लिफ्टच्या निर्धारित क्षमतेपेक्षा अधिक वजन झाल्यास लिफ्ट सुरू होण्यास प्रतिबंध केला जाईल.
महिन्यातून एकदा तपासणी; वार्षिक सुरक्षा ऑडिट सक्तीचे
नवीन नियमांमधील सर्वाधिक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे लिफ्टची नियमित देखभाल. यापुढे प्रत्येक लिफ्टची तपासणी आणि देखभाल शासनमान्य कंत्राटदाराकडून महिन्यातून किमान एकदा करणे बंधनकारक असेल. केवळ लिफ्ट बंद पडल्यावर दुरुस्ती करण्याची पद्धत आता चालणार नाही.
लिफ्टची देखभाल करताना कोणती तपासणी केली, कोणते तांत्रिक दोष आढळले, कोणती दुरुस्ती करण्यात आली, याची सविस्तर नोंद कंत्राटदारांना ठेवावी लागणार आहे. याशिवाय वर्षातून किमान एकदा सुरक्षा ऑडिट आणि आवश्यक तांत्रिक चाचण्या करून त्याचा अहवाल विद्युत निरीक्षकांकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापन समित्यांनाही या प्रक्रियेत जबाबदार धरण्यात आले आहे. कंत्राटदारांकडून नियमित देखभाल होत आहे की नाही, तपासणीच्या नोंदी व्यवस्थित ठेवल्या जात आहेत की नाहीत आणि आढळलेले दोष वेळेत दुरुस्त केले जात आहेत की नाहीत, यावर समित्यांना लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
१२ वर्षांखालील मुलांना एकट्याने लिफ्ट वापरण्यास मनाई
लिफ्टच्या वापराबाबतही सरकारने महत्त्वाची सुरक्षा मर्यादा निश्चित केली आहे. १२ वर्षांखालील मुलांना प्रौढ व्यक्तीच्या देखरेखीशिवाय लिफ्ट किंवा सरकत्या जिन्यांचा वापर करता येणार नाही. त्यामुळे लहान मुलांना एकट्याने लिफ्टमध्ये पाठविणाऱ्या पालकांनाही आता अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे.
तसेच लिफ्ट ऑपरेटर म्हणून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या व्यक्तीचे वय किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. या तरतुदीमुळे लिफ्टच्या संचालनामध्ये अल्पवयीन व्यक्तींची नियुक्ती करता येणार नाही.
लिफ्टच्या अपघातांमध्ये लहान मुलांसह ज्येष्ठ नागरिकांनाही अनेकदा गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने या नियमांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
लिफ्ट अपघाताची माहिती २४ तासांत देणे बंधनकारक
लिफ्ट, एस्केलेटर किंवा मूव्हिंग वॉकशी संबंधित कोणतीही दुर्घटना घडल्यास त्याची माहिती संबंधित विद्युत निरीक्षक आणि स्थानिक पोलीस ठाण्याला २४ तासांच्या आत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
एखादी लिफ्ट सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ बंद असेल, तर ती पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी शासनमान्य कंत्राटदाराकडून निर्धारित तांत्रिक तपासण्या आणि चाचण्या करून घेणे आवश्यक असेल. म्हणजेच अनेक महिने बंद असलेली लिफ्ट थेट सुरू करून वापरता येणार नाही.
लिफ्ट असुरक्षित असल्याचे निदर्शनास आल्यास विद्युत निरीक्षकांना तिचे संचालन थांबविण्याचे आणि आवश्यक परिस्थितीत लिफ्ट सील करण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सुरक्षेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संस्थांना प्रशासनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
कंत्राटदारांसाठीही कडक अटी
नवीन नियमांमध्ये लिफ्टची उभारणी आणि देखभाल करणाऱ्या कंत्राटदारांसाठीही जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. लिफ्टच्या तक्रारी आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी कंत्राटदारांना चोवीस तास, आठवड्याचे सातही दिवस तक्रार निवारण आणि आपत्कालीन संपर्क व्यवस्था उपलब्ध ठेवावी लागणार आहे.
एखाद्या कंत्राटदाराच्या मुख्यालयापासून १०० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर लिफ्टची प्रतिष्ठापना असेल किंवा एखादा कंत्राटदार एका शहरात ५० पेक्षा अधिक लिफ्ट अथवा संबंधित यंत्रणांची देखभाल करत असेल, तर त्याला संबंधित भागात अतिरिक्त सेवा केंद्र स्थापन करावे लागणार आहे. त्यामुळे लिफ्ट बंद पडल्यास किंवा तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यास दुरुस्तीसाठी तातडीने मदत उपलब्ध होण्यास हातभार लागणार आहे.
सोसायट्यांच्या आर्थिक नियोजनावरही परिणाम
नवीन नियमांमुळे राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांना लिफ्टच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. विशेषतः जुन्या इमारतींमधील लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही, स्वयंचलित बचाव यंत्रणा आणि अतिभार संरक्षण उपकरणे बसविण्यासाठी खर्च करावा लागेल. लिफ्टचे वय, तांत्रिक क्षमता आणि सध्याची स्थिती यानुसार हा खर्च वेगवेगळा असू शकतो.
लिफ्ट ही केवळ इमारतीतील सोयीची सुविधा नसून दररोज शेकडो नागरिकांच्या सुरक्षित प्रवासाशी संबंधित यंत्रणा आहे. त्यामुळे देखभालीतील हलगर्जीपणा, निकृष्ट दुरुस्ती किंवा सुरक्षेकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो.
एकूणच, लिफ्ट अपघातानंतर जागे होण्याऐवजी अपघात होऊच नयेत, या उद्देशाने राज्य सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. मात्र, या नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते आणि सोसायट्यांच्या व्यवस्थापन समित्या व कंत्राटदार आपापली जबाबदारी किती गांभीर्याने पार पाडतात, यावरच या निर्णयाचे यश अवलंबून राहणार आहे.


