मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : समान काम, समान वेतन आणि सुधारित वेतनवाढीच्या मागणीसाठी १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून सुरू असलेला महाराष्ट्रातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीचे सदस्य आणि चार कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये बुधवारी (१८ नोव्हेंबर) झालेल्या ऑनलाइन बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
दुपारी २.४५ वाजता झूमद्वारे झालेल्या या बैठकीला न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी, न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी, न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सुमन श्याम उपस्थित होते. या चारही न्यायमूर्तींनी कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले. न्यायमूर्तींनी दिलेल्या आश्वासनाचा आणि त्यांच्या विनंतीचा मान राखत चारही कर्मचारी संघटनांनी बेमुदत संप आणि संबंधित आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
न्यायालयीन कामकाज सुरळीत सुरू राहावे आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय व्हावा, या उद्देशाने संप स्थगित केल्याचे संघटनांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारकडून सकारात्मक संकेत मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. मुंबईतील मलबार हिल येथील सह्याद्री राज्य अतिथिगृहात सकाळी ११.३० वाजता ही बैठक होणार आहे. उच्च न्यायालयाने प्रस्तावित केलेल्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याबाबत या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
मात्र, या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर समाधानकारक निर्णय झाला नाही किंवा शासनाकडून ठोस कार्यवाही करून शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला नाही, तर पुढील आंदोलनाबाबत महासंघ आणि संबंधित संघटना निर्णय घेतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे. तसेच १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी देण्यात आलेली संपाची पूर्वसूचनाही कायम ठेवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क आणि गट-ड), महाराष्ट्र राज्य बेलिफ महासंघ आणि महाराष्ट्र स्टेनोग्राफर असोसिएशन या चार संघटनांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली राज्यातील सर्व अधीनस्थ न्यायालयांमधील कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. संप स्थगित झाल्याने न्यायालयीन कामकाज पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी आता २६ नोव्हेंबरच्या बैठकीत सरकार काय निर्णय घेते, याकडे राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.


