पुणे प्रतिनिधी
पुण्यातील नामांकित सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या अडचणी आता कमालीच्या वाढल्या आहेत. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आठ वर्षांपासून वेतन आणि निवृत्तिविषयक आर्थिक लाभ थकविण्याच्या प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. संस्थेच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारांची केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI), सक्तवसुली संचालनालय (ED) आणि प्राप्तिकर विभागामार्फत चौकशी करण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, संस्थेच्या ४४ शैक्षणिक संस्थांचे आर्थिक व्यवहार तपासण्याबरोबरच विश्वस्तांची मालमत्ता, बँक खाती आणि गुंतवणूक गोठवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पुण्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या विशेष खंडपीठाने १० नोव्हेंबर रोजी विशेष सुनावणी घेत हे महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. या प्रकरणात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या सुमारे २२० रिट याचिका आणि अवमान याचिकांचा विचार करण्यात आला. संस्थेच्या ४४ शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच निवृत्तीनंतर मिळणारे आर्थिक लाभ तब्बल आठ वर्षांपासून थकीत आहेत. ही थकबाकी ४०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे न्यायालयात मांडण्यात आले. विशेष म्हणजे, आर्थिक विवंचनेतून सुमारे १३ शिक्षकांनी आत्महत्या केल्याचा मुद्दाही सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आला. या परिस्थितीवर न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली.
६० कोटींचे आश्वासन; प्रत्यक्षात एक रुपयाही नाही!
या प्रकरणातील सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे संस्थेने न्यायालयाला दिलेली आश्वासने आणि त्यांची पूर्तता न होणे. ६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान संस्थेने कर्मचाऱ्यांना ६० कोटी ६५ लाख ६ हजार ४३६ रुपये दिवाळीपूर्वी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांना एक रुपयाही देण्यात आला नाही.
ही रक्कम वितरित करण्यासाठी संस्थेने बँकेला दिलेली सहा पत्रेही प्रथमदर्शनी संशयास्पद असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. संस्थेने न्यायालयाला दिलेल्या हमींचे पालन न केल्याने न्यायालयाने गंभीर नाराजी व्यक्त केली. संस्थेने सादर केलेल्या काही प्रतिज्ञापत्रांमध्येही खोटेपणा असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
विश्वस्तांची मालमत्ता आणि बँक खाती गोठवणार!
न्यायालयाने या प्रकरणात केवळ थकीत वेतनाचा प्रश्न न पाहता संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्यानुसार संस्थेच्या विश्वस्तांची वैयक्तिक मालमत्ता, बँक खाती, विविध गुंतवणुका आणि कंपन्यांमधील समभाग गोठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संस्थेच्या निधीचा अन्य व्यवसायांसाठी वापर झाला आहे का, आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे का, याचीही चौकशी केली जाणार आहे.
संस्थेच्या विश्वस्तांच्या मालमत्ता आणि प्राप्तिकर विवरणपत्रांमध्ये गंभीर विसंगती असल्याचेही न्यायालयाने निदर्शनास आणले आहे. त्यामुळे सीबीआय, ईडी आणि प्राप्तिकर विभागाच्या तपासातून संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांमधील अनेक महत्त्वाचे तपशील समोर येण्याची शक्यता आहे.
अध्यक्ष मारुती नवले यांच्यासह आठ विश्वस्तांना नोटीस
न्यायालयाने संस्थेचे अध्यक्ष आणि मुख्य विश्वस्त मारुती नवले यांच्यासह आठ विश्वस्तांना अवमानप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
तपास सुरू असेपर्यंत संबंधित विश्वस्तांना पुणे शहर सोडून न जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच दर शुक्रवारी पोलिस ठाण्यात हजेरी लावणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्यांची पारपत्रे संबंधित तपास यंत्रणांकडे जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना विश्वस्तांच्या हालचालींवरही न्यायालयाने निर्बंध घातल्याने संस्थेच्या व्यवस्थापनासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी संस्थांचा ताबा घेण्याचे आदेश
या संपूर्ण प्रकरणात न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यालाही प्राधान्य दिले आहे. शिक्षकांचे वेतन थकल्यामुळे अध्यापन विस्कळीत झाले असून, त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत आहे.
त्यामुळे शाळांचा ताबा घेऊन किंवा विद्यार्थ्यांना अन्य शाळांमध्ये सामावून घेऊन शिक्षण सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तांत्रिक शिक्षण संस्थांचा ताबा प्रशासकाने घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
याशिवाय भविष्य निर्वाह निधी (EPF) प्राधिकरण आणि धर्मादाय आयुक्तांनी स्वतंत्र चौकशी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुणे पोलिस आयुक्तांनाही प्रलंबित एफआयआरच्या तपासाला गती देऊन पुढील सुनावणीवेळी प्रगती अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, सीबीआय, ईडी आणि प्राप्तिकर विभागाने प्राथमिक चौकशी अहवाल १९ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
१० शाळांची मान्यता रद्द; मात्र उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
दरम्यान, शिक्षकांचे वेतन सुमारे १८ महिन्यांपासून थकल्याने आणि शिक्षकांनी अध्यापनावर बहिष्कार टाकल्याने पुणे विभागाचे शिक्षण उपसंचालक मच्छिंद्रनाथ कदम यांनी सिंहगड संस्थेच्या १० शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. यामध्ये सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक शाळांचा समावेश होता. हा निर्णय १ मे २०२७ पासून लागू करण्याचे नियोजन होते.
मात्र, या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाची घडामोड घडली. मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ नोव्हेंबर रोजी संस्थेच्या १३ शाळांची मान्यता रद्द करण्याच्या शिक्षण विभागाच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे मान्यता रद्द करण्याची कारवाई आणि विद्यार्थ्यांच्या अन्य शाळांमधील समायोजनाची प्रक्रिया सध्या स्थगित आहे.
एकीकडे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य, दुसरीकडे आठ वर्षांपासून वेतनाच्या प्रतीक्षेत असलेले शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, तर तिसरीकडे ४०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थकीत देणी आणि कथित आर्थिक गैरव्यवहारांची शक्यता, असे गंभीर चित्र या प्रकरणातून समोर आले आहे.
शैक्षणिक संस्था चालविण्याच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांकडून शुल्क जमा होत असताना शिक्षकांचे वेतन देण्यासाठी पैसे उपलब्ध का झाले नाहीत, संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये नेमके काय घडले आणि निधीचा अन्यत्र वापर झाला का, असे अनेक प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत.
आता सीबीआय, ईडी, प्राप्तिकर विभाग आणि अन्य यंत्रणांच्या चौकशीतून या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याची अपेक्षा आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांमुळे सिंहगड शिक्षण संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची व्यापक तपासणी होणार असून, या चौकशीत नेमके काय निष्पन्न होते, याकडे केवळ पुणेच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.


