५ नोव्हेंबरला सुनावणी, अंतिम यादीपूर्वी मुदतवाढ मिळणार का?
नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील विशेष मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याच्या आरोपांमुळे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. राज्यातील सुमारे नऊ कोटी मतदारांपैकी तब्बल तीन कोटी मतदारांची नावे मसुदा यादीतून वगळण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून, ५ नोव्हेंबर रोजी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. सहा नोव्हेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार असल्याने न्यायालयाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते अरुण आनंदगिरी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद पी. दातार यांनी बाजू मांडली. मतदार यादीतील कथित अनियमितता दूर करण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी त्यांनी केली.
तीन कोटी मतदारांची नावे वगळल्याचा दावा
महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या मसुद्यातून सुमारे ३३ टक्के नावे वगळण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्याच्या वतीने करण्यात आला. मोठ्या संख्येने मतदारांना विसंगतीसंदर्भातील नोटिसा पाठवण्यात आल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
वगळण्यात आलेल्या मतदारांना पुन्हा नोंदणी करण्यासाठी फॉर्म क्रमांक सहा भरण्यास सांगितले जात असल्याचा मुद्दाही दातार यांनी उपस्थित केला. हा फॉर्म प्रामुख्याने नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरला जातो. त्यामुळे यापूर्वी मतदान केलेल्या नागरिकांना पुन्हा नव्याने नोंदणी करण्यास सांगणे योग्य नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
मतदार यादीत नाव कायम ठेवण्यासाठी अर्ज सादर करण्याची मुदत संपत असल्याने, पात्र मतदारांना त्यांची नावे समाविष्ट करण्याची पुरेशी संधी मिळावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे मतदारांचे नुकसान?
मुंबई आणि पुणे या दोन प्रमुख शहरांमधील पुनर्विकास प्रकल्पांचाही प्रश्न न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. या दोन्ही शहरांमध्ये सुमारे ३,५०० पुनर्विकास प्रकल्प सुरू असल्याची माहिती दातार यांनी दिली.
जुन्या इमारती आणि गृहनिर्माण वसाहतींच्या पुनर्विकासामुळे हजारो नागरिकांना तात्पुरते स्थलांतर करावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत पत्त्यातील बदल, कागदपत्रांची अनुपलब्धता किंवा माहितीतील विसंगती यांमुळे पात्र नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे केवळ पत्ता बदलला किंवा कागदपत्रांमध्ये तफावत आढळली म्हणून नागरिकांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जाऊ नये, असा मुद्दा याचिकाकर्त्याच्या वतीने मांडण्यात आला.
अंतिम मतदार यादीची प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी
या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया थांबवावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. तसेच, मतदारांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आणि नावांचा समावेश करून घेण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणीही करण्यात आली.
न्यायालयाने तत्काळ मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला नसला, तरी प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्याचे आश्वासन दिले. आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची संधी काही मतदारांना मिळाली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यास मुदतवाढ देण्याबाबत योग्य निर्देश दिले जाऊ शकतात, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
‘काळजी करू नका, आम्ही योग्य निर्णय घेऊ’
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला आश्वस्त केले. “काळजी करू नका. तुम्ही व्हिसलब्लोअर आहात. तुम्ही आमच्याकडे आला आहात, त्यामुळे काळजी करू नका,” अशा शब्दांत त्यांनी दिलासा दिला.
काही मतदारांनी अद्याप आवश्यक कागदपत्रे सादर केलेली नसल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आल्यास मुदतवाढ देण्याचा विचार केला जाईल, असेही सरन्यायाधीशांनी सांगितले. यापूर्वीही विशेष मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या प्रकरणांमध्ये मुदतवाढ देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
५ नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे लक्ष
महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या मसुद्यातून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्याचा दावा आणि अंतिम यादी प्रसिद्ध होण्याची जवळ आलेली तारीख, या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. पात्र मतदारांना त्यांची नावे यादीत समाविष्ट करून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार का, तसेच निवडणूक आयोगाला काही निर्देश दिले जाणार का, याबाबत उत्सुकता आहे.
५ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, यावर महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या पुढील प्रक्रियेचे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
