नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दिवाळी आणि आगामी सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ३० दिवसांच्या वेतनाइतका उत्पादकता-विरहित बोनस देण्याची घोषणा वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने केली आहे. दुसरीकडे, रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी ७८ दिवसांच्या उत्पादकता-संलग्न बोनसला (पीएलबी) मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांच्या हातात सणासुदीच्या काळात अतिरिक्त रक्कम येणार आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना कमाल १७ हजार ९५१ रुपयांपर्यंत बोनस मिळू शकतो. मात्र, बोनसचा लाभ कोणाला मिळणार, त्यासाठी कोणत्या अटी आहेत आणि प्रत्यक्ष किती रक्कम हातात येणार, याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे.
गट ‘क’ आणि अराजपत्रित गट ‘ब’ कर्मचाऱ्यांना बोनसचा लाभ
वित्त मंत्रालयाने १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, गट ‘क’मधील पात्र केंद्रीय कर्मचारी आणि उत्पादकता-संलग्न बोनस योजनेच्या कक्षेत न येणारे गट ‘ब’मधील अराजपत्रित कर्मचारी या बोनससाठी पात्र ठरू शकतात. याशिवाय, सशस्त्र दलांमधील आणि केंद्रीय निमलष्करी दलांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांचाही या योजनेत समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या वेतनविषयक नियमांचे पालन करणाऱ्या केंद्रशासित प्रदेशांतील पात्र कर्मचाऱ्यांनाही या बोनसचा लाभ मिळणार आहे.
बोनससाठी कोणत्या अटी पूर्ण कराव्या लागतील?
बोनस मिळण्यासाठी संबंधित कर्मचारी ३१ मार्च २०२६ रोजी सेवेत असणे आवश्यक आहे. तसेच, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये किमान सहा महिने सलग नियमित सेवा पूर्ण केलेली असावी. सहा महिने ते एक वर्ष या कालावधीत सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रत्यक्ष सेवाकालानुसार प्रमाणशीर म्हणजेच प्रो-राटा पद्धतीने बोनस दिला जाईल.
दरम्यान, ३१ मार्च २०२६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या, वैद्यकीय कारणांमुळे निवृत्त झालेल्या किंवा सेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही नियमांनुसार बोनसचा लाभ मिळू शकतो. त्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्याने आर्थिक वर्षात किमान सहा महिन्यांची नियमित सेवा पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. पात्रतेच्या अटी पूर्ण झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला किंवा नियमानुसार त्याच्या वारसांना प्रमाणशीर बोनस दिला जाईल.
३० दिवसांच्या बोनसची गणना कशी होणार?
उत्पादकता-विरहित बोनसची गणना करताना मासिक वेतनाची कमाल मर्यादा सात हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार, ३० दिवसांच्या बोनसची गणना सात हजार रुपये गुणिले ३० भागिले ३०.४ या सूत्रानुसार केली जाते. या गणनेनुसार बोनसची रक्कम सुमारे ६ हजार ९०८ रुपये होते.
मात्र, ही रक्कम पात्रतेच्या अटी, प्रत्यक्ष सेवाकाल आणि लागू असलेल्या नियमांनुसार निश्चित केली जाईल. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना समान रक्कम मिळेलच असे नाही.
रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनाही बोनसची संधी
केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार पात्र रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनाही बोनसचा लाभ मिळू शकतो. पाच दिवसांचा आठवडा असलेल्या कार्यालयांमध्ये सलग तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ प्रतिवर्ष किमान २०६ दिवस काम केलेले असणे आवश्यक आहे. तर सहा दिवसांचा आठवडा असलेल्या कार्यालयांमध्ये प्रतिवर्ष किमान २४० दिवस काम केलेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेअंतर्गत पात्रता मिळू शकते.
या कर्मचाऱ्यांसाठी बोनसची रक्कम १ हजार १८४ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, संबंधित कर्मचाऱ्याचे वास्तविक मासिक वेतन १ हजार २०० रुपयांपेक्षा कमी असल्यास, बोनसची गणना प्रत्यक्ष वेतनाच्या आधारे केली जाईल. त्यामुळे रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी आपला सेवाकाल आणि वेतनासंबंधीच्या अटी तपासून घेणे आवश्यक आहे.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा बोनस; कमाल १७,९५१ रुपये
रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठीही केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पात्र रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा उत्पादकता-संलग्न बोनस (प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस, पीएलबी) देण्यासाठी सुमारे २ हजार ९ कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीला मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयानुसार, पात्र रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांच्या बोनसपोटी कमाल १७ हजार ९५१ रुपये मिळू शकतात. ट्रॅक मेंटेनर्स, लोको पायलट, ट्रेन मॅनेजर, स्टेशन मास्तर, पर्यवेक्षक, तंत्रज्ञ, पॉइंट्समन तसेच गट ‘क’मधील इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दुर्गापूजा आणि दसऱ्याच्या सणापूर्वी बोनस देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
सणासुदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा
महागाई, घरखर्च आणि सणासुदीच्या वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या बोनस निर्णयामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक मदत मिळणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ३० दिवसांचा उत्पादकता-विरहित बोनस, तर रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी ७८ दिवसांचा उत्पादकता-संलग्न बोनस जाहीर करण्यात आल्याने दोन्ही गटांतील पात्र कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
मात्र, बोनसची अंतिम रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याचा सेवाकाल, वेतनाची निर्धारित मर्यादा आणि लागू असलेल्या पात्रता नियमांनुसार ठरणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विभागाकडून अधिकृत अधिसूचना आणि बोनससंबंधीचे नियम तपासून घ्यावेत.
