नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतलेले लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या एका खळबळजनक दाव्यामुळे देशाच्या राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. “तुमच्या सरकारमधील २०० अधिकारी आमच्या संपर्कात आहेत. ते आम्हाला सर्व माहिती पुरवत आहेत. ईडी, सीबीआय आणि परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकारीही माहिती देत आहेत. तुम्हाला जे करायचे आहे ते करा; सत्य आमच्या बाजूने आहे,” असा दावा राहुल गांधी यांनी केला. या वक्तव्यामुळे केंद्र सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाच्या कथित गैरव्यवहारांविरोधात विरोधी इंडिया आघाडीसह विविध संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता आणि लोकशाहीच्या रक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधकांनी केंद्र सरकारविरोधात आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. सरकारविरोधातील आंदोलने दडपली जात असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांच्या दाव्याने राजकीय वातावरण तापले आहे.
‘पाच गुन्हेगारांनी हिंदुस्थानच्या आत्म्यावर आक्रमण केले’
“मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरून हटत नाहीत, लोकशाही पुन्हा बहाल होत नाही, निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा होत नाही आणि न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत देशातील तरुण शांत बसणार नाहीत,” असा निर्धार राहुल गांधी यांनी व्यक्त केला. सरकारला थेट आव्हान देताना त्यांनी माघार घेणार नसल्याचा इशाराही दिला.
“पाच गुन्हेगारांनी हिंदुस्थानच्या आत्म्यावर आक्रमण केले आहे. आम्ही मागे हटणार नाही, थांबणारही नाही. यासाठी कितीही वेळ लागला तरी आमचा संघर्ष सुरूच राहील,” असे राहुल गांधी म्हणाले. त्यांच्या या विधानातून निवडणूक प्रक्रियेच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारविरोधात देशव्यापी राजकीय लढा तीव्र करण्याचे संकेत मिळत आहेत.
इंडिया आघाडीचा बाराखंबा येथे पुन्हा मोर्चा
इंडिया आघाडीकडून दिल्लीतील बाराखंबा परिसरात पुन्हा मोर्चाचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले. संविधान आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी इच्छुक असलेल्या प्रत्येकाने या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
“आंदोलनात सहभागी होणारी व्यक्ती कोणत्याही पक्षाची असो, कोणत्याही जाती-धर्माची असो, महिला असो वा पुरुष, पत्रकार असो किंवा सामान्य नागरिक असो, संविधानावर विश्वास असलेल्या प्रत्येकाने पुढे यावे. भाजपचा कार्यकर्ता असला तरी आम्हाला फरक पडत नाही. ही लढाई कोणत्याही एका पक्षाची नसून देशाच्या संविधानाची आणि भविष्याची आहे,” असे राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलनस्थळी येणे शक्य नसलेल्या नागरिकांनी दुपारी साडेतीन वाजता आपापल्या परीने आंदोलनाला समर्थन द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. “संविधान हाच आमचा धर्म आहे. देशाचे संविधान, जनता आणि भविष्य सर्वांत महत्त्वाचे आहे,” असे सांगत राहुल गांधी यांनी तरुणांना या संघर्षात सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
‘ज्ञानेश कुमार यांचे संदेश येत आहेत’
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आला असता राहुल गांधी यांनी त्यांना संदेश येत असल्याचे सांगितले. “तेही ही पत्रकार परिषद पाहत आहेत. त्यांच्यासाठी माझा एकच संदेश आहे – त्यांनी आपली चूक मान्य करावी,” असे राहुल गांधी म्हणाले.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना उद्देशून त्यांनी राजीनामा देऊन माघार घेण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या मते, या प्रकरणात केवळ एका व्यक्तीची भूमिका नसून त्यामागे इतर प्रभावशाली व्यक्तींचा सहभाग असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
“तुम्ही मुख्य सूत्रधार नाही, तुमच्याकडून चुका झाल्या आहेत. मात्र, या चुका करण्यास भाग पाडणारे सूत्रधार कोण आहेत, हे आम्हाला माहीत आहे. त्यांना आम्ही सोडणार नाही,” असा इशाराही राहुल गांधी यांनी दिला. नरेंद्र मोदी, अमित शहा, अजित डोवाल आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांचा उल्लेख करत त्यांनी या कथित प्रकरणामागे दबाव असल्याचा आरोप केला. मात्र, या आरोपांच्या समर्थनार्थ कोणते पुरावे सार्वजनिक करण्यात आले आहेत, याची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे.
‘यंत्रणा आतून कोसळली’; संघर्ष अधिक तीव्र होण्याचे संकेत
“त्यांची यंत्रणा आतून कोसळली आहे. ते घाबरलेले आहेत,” असा दावा करत राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विरोधकांनी लोकशाही संस्थांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा अधिक आक्रमकपणे मांडण्यास सुरुवात केली आहे.
राहुल गांधी यांच्या दाव्यांमुळे केंद्र सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्षाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः केंद्र सरकारमधील २०० अधिकारी विरोधकांच्या संपर्कात असल्याच्या दाव्यामुळे राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे. तथापि, या दाव्याची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नसल्याने त्याकडे राहुल गांधी यांनी केलेला राजकीय दावा म्हणूनच पाहणे आवश्यक आहे.
