मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : धार्मिक सण-उत्सव आणि मिरवणुकांदरम्यान होणाऱ्या ध्वनी व वायुप्रदूषणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडल्याने होणारे प्रदूषण आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या आरोग्यविषयक धोक्यांचा विचार करून फटाक्यांवर बंदी घालण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने प्राथमिक निरीक्षण नोंदवले.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने गणेशोत्सव तसेच अन्य धार्मिक मिरवणुकांमधील तीव्र ध्वनीप्रदूषणाची स्वतःहून दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. सोमवारी, २१ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर मंगळवारी, २२ सप्टेंबर रोजीही या प्रकरणावर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने ध्वनीप्रदूषणासंदर्भातील विद्यमान कायदे, नियम आणि त्यांची अंमलबजावणी याबाबत राज्य सरकारकडून सविस्तर माहिती मागवली. तसेच ध्वनीची निर्धारित डेसिबल मर्यादा, लेसर लाईटचा वापर आणि धार्मिक मिरवणुकांमध्ये फटाके फोडण्याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
ध्वनीप्रदूषणाचे नियम अस्तित्वात असतानाही त्यांचे उल्लंघन होत असल्याबद्दल न्यायालयाने प्रशासनाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित केले. केवळ दंड आकारून नियमभंग रोखला जाऊ शकत नाही, तर नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
फटाक्यांमुळे ध्वनी तसेच वायुप्रदूषण वाढत असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने सार्वजनिक रस्ते आणि ठिकाणी फटाके फोडण्याच्या प्रकारांबाबत कठोर भूमिका घेतली. उत्सव साजरे करण्यास आक्षेप नसला तरी त्याचा इतर नागरिकांच्या हक्कांवर आणि आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ नये, अशी भूमिका खंडपीठाने मांडली.
ध्वनीची निर्धारित मर्यादा ओलांडणाऱ्या वाद्ये, ध्वनिक्षेपक किंवा अन्य उपकरणांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित उपकरणे जप्त करण्याची तरतूद कायद्यात असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले. मुंबईतील ९१ पोलीस ठाण्यांच्या माध्यमातून तसेच भरारी पथकांमार्फत कारवाई केली जात असल्याची माहितीही सरकारकडून देण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर गणेशोत्सव आणि आगामी धार्मिक मिरवणुकांमध्ये ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांचे पालन करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. न्यायालयाने सरकारकडून नियमांची अंमलबजावणी आणि उल्लंघनावरील कारवाईचा तपशील मागवला असून, उत्सवांच्या काळातील ध्वनी व वायुप्रदूषणाचा मुद्दा सुनावणीच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
